Agriculture Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आज आम्ही एक कामाची माहिती घेऊन आलो आहोत. ही बातमी पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे. खरे तर पशुपालन हा राज्यभर केला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण शेतीशी निगडित व्यवसाय.
या बिजनेस मधून शेतकऱ्यांना नक्कीच चांगला फायदा मिळतोय. पशुपालनाच्या व्यवसायातून शेतकऱ्यांना वेगवेगळे उत्पादने मिळतात. पशुपालन हा प्रामुख्याने दुग्ध उत्पादनासाठी केला जातो.
दरम्यान जर तुम्ही ही गाई किंवा म्हशीचे संगोपन करून पशुपालन व्यवसायाच्या क्षेत्रात चांगले उत्पादन मिळवू इच्छित असाल तर तुमच्यासाठी शासनाच्या काही योजना फायद्याच्या ठरणार आहे.
दरम्यान आज आपण शासनाच्या अशाच एका योजनेची माहिती पाहणार आहोत जिथे शेतकऱ्यांना दूध काढण्याच्या मशीन साठी म्हणजेच मिल्किंग मशीन साठी सुद्धा अनुदान दिले जाते.
कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेमधून डेअरीवर दूध घालणाऱ्या पात्र पशुपालकांना दूध काढण्याच्या मशीन साठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या मशीन साठी 50 टक्के अनुदान मिळणार असून आज आपण यासाठी अर्ज कसा करायचा याबाबत माहिती पाहूयात.
योजनेच्या पात्रता आणि अटी
ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान सहा गायी किंवा म्हशी (दूध देणाऱ्या) आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ह्या दुधाळ जनावरांच्या कानात एनडीएलएम अंतर्गत बिल्ला (टॅग) असणे पण तितकेच गरजेचे आहे.
ही जनावरे भारत पशुधन ॲपवर नोंदणीकृत असणे सुद्धा बंधनकारक आहे. शासनाच्या किंवा खासगी दूध संघाकडे सलग तीन महिने दूध पुरवठा केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
मिल्किंग मशीन साठी मिळणार 50 टक्के अनुदान
मिल्किंग मशीन खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 50% अनुदान किंवा 20000 रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
अर्ज कुठे करायचा?
शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा आहे. विहित नमुन्यांमध्ये अर्ज भरायचा आहे. तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास तुम्ही पंचायत समितीला भेट द्या.
तेथील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे तुम्हाला या योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज मिळेल तो अर्ज घ्या आणि काळजीपूर्वक भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांचे तो अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा. योजनेचा अर्ज करण्यासाठी 22 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.