Ahilyanagar News : अहिल्यानगर जिल्ह्यात २०२५–२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.
अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेत विहिरींमध्ये प्रचंड गाळ साचला, तर काही विहिरींचे बांधकाम खचून त्या पूर्णपणे वापरासाठी अयोग्य ठरल्या.
याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामातील सिंचन व्यवस्थेवर झाला असून अनेक शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. काही भागांत तर शेतकऱ्यांना टँकरद्वारे पाणी आणण्याची वेळ आली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेत विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी जिल्ह्यातील एकूण ४३७ विहिरींसाठी ६३ लाख १० हजार ६८३ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना विहिरींची दुरुस्ती करून पुन्हा सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेली ही मदत अखेर मिळाल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
या आर्थिक मदतीच्या वितरणाचा प्रारंभ गुरुवारी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी सहा शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश देण्यात आले.
कार्यक्रमाला जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत निधीचे वाटप पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
खरीप हंगामातील जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत शेतांमध्ये पाणी साचून राहिले होते. त्यामुळे विहिरींमध्ये गाळ भरला, तर काही ठिकाणी विहिरींचे कडे कोसळून त्या धोकादायक बनल्या. परिणामी रब्बी हंगामात पिकांना पाणी देणे कठीण झाले होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च वाढले होते.
या परिस्थितीचा आढावा घेत राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेत विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी विशेष आर्थिक मदत देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष दुरुस्तीवर झालेला खर्च किंवा कमाल ३० हजार रुपये, यापैकी कमी असलेली रक्कम मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार तालुकानिहाय निधी मंजूर करण्यात आला असून राहुरी, जामखेड, शेवगाव, श्रीरामपूर, नेवासा, संगमनेर, कोपरगाव आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्येवर मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
