Ahmednagar News : 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. सत्ता काबीज केल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक धडाडीचे निर्णय घेतलेत. यातील काही निर्णय हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेत. नोटाबंदीचा निर्णय देखील असाच एक वादग्रस्त निर्णय ठरला होता. 2016 साली मोदी सरकारने देशात नोटाबंदी लागू केली. या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झालेत. आपले हक्काचे, कष्टाने कमवून साठवलेले पैसे बदलताना सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
त्यावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहून आपल्या जुन्या नोटा चेंज कराव्या लागल्यात. पण याच नोटाबंदीच्या काळात काही लोकांनी अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेत कोट्यावधी रुपये एसी ऑफिस मध्ये बसून बदलले असल्याचे समोर आले आहे.
त्या काळात जिल्हा बँकेत अकरा कोटीहून अधिक रकमेचा गोलमाल झाल्याचा आरोप केला जात आहे. खरे तर नोटाबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांना जुन्या नोटा बदलण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागलेत. त्यांच्या हक्कांच्या पैशाचा हिशोब बँकेला द्यावा लागला.
पण त्याच काळात जिल्हा बँकेच्या एसी रूम मध्ये बसून काही लोकांनी अगदी सहजतेने जुन्या नोटा चेंज केल्या आहेत. महत्त्वाची बाब अशी की त्या काळात जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी जवळपास 11 कोटी 68 लाख रुपयांच्या बदललेल्या नोटांचा कोणताच तपशील ठेवलेला नाही.
नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बँकेच्या कोणत्या शाखेत, कोणी, किती नोटा जमा केल्यात? याबाबतचा कोणताच तपशील बँकेकडे उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आलेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नोटाबंदी होऊन आता जवळपास आठ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या आठ वर्षांच्या काळात अनेकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पण बँकेच्या वतीने या विषयावर सपशेल मौन बाळगले जात आहे.
बँकेत झालेल्या या गोलमालाची स्वातंत्र चौकशी होणे अपेक्षित होते, पण अजूनही बँकेने याबाबत कोणतीच कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे गरजेचे असतानाही याची चौकशी न करणे अन बँकेचे मौन बाळगण्याचे कारण नेमके समजतं नाहीये. बँकेच्या या मौनवर्तमुळे जिल्हा बँकेचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.
खरेतर यामुळे बँकेची सुमारे 12 कोटी रुपयांची रक्कम कुंठीत झाली आहे. परिणामी बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकरणात बँकेचे कोणकोणते अधिकारी दोषी आहेत, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे देखील आवश्यक आहे.
आता याप्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांनी देखील आक्षेप घेतला असून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त केले आहे. पण, बँकेत घडलेल्या या गैरप्रकारचा शोध कोणी घेणार का? हा प्रश्न आता पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
जिल्हा बँकेने सीडी रेशोची मर्यादा ओलांडली
दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने सीडी रेशोची मर्यादा सुद्धा ओलांडली आहे. मार्च 2024 अखेरीस बँकेचे ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाण म्हणजेच सीडी रेशो 75.632 टक्के होते. पण मे 2024 मध्ये हे प्रमाण 87.31 टक्क्यांपर्यत गेले आहे. यावरून बँकेने ओव्हर ट्रेडिंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सहकार विभागानेच हे निरीक्षण नोंदवले असून आता या प्रकरणामुळे बँकेच्या अर्थकारणावर किती विपरीत परिणाम झाला आहे याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा जिल्हा बँक आणि जिल्हा बँकेत सुरू असणारा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात काय अन कोणावर कारवाई होते हे विशेष पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
