Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील एका बड्या बँकेवर आरबीआयने कठोर कारवाई केली आहे. खरंतर आरबीआयने गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेक सहकारी, सरकारी आणि खाजगी बँकांवर कारवाई केली आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर काही बँकांचे चक्क लायसन्स सुद्धा रद्द करण्यात आले आहे. आरबीआय देशभरातील खाजगी सरकारी तसेच सहकारी बँका बँकिंग कायद्याचे तसेच नियमांचे पालन करत आहेत की नाही यावर देखरेख करत असते.
ज्या बँका नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आरबीआयला आहे. याच अधिकाऱ्याचा वापर करत आता पुन्हा एकदा आरबीआयने महाराष्ट्रातील एका प्रमुख सहकारी बँकेवर निर्बंध लादले आहेत.
ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआय कडून द पुसद अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसदवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पण आरबीआय ने हा निर्णय का घेतला आणि या निर्णयाचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार या संदर्भातील माहिती आता आपण या लेखातून जाणून घेऊयात.
बँकेवर कोणते निर्बंध लादलेत?
आरबीआयने द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड वर लादलेल्या निर्बंधानुसार आता सदर सहकारी बँकेला लेखी परवानगीशिवाय कर्ज वितरण करणे किंवा जुन्या कर्जाचं नुतनीकरण करणे, गुंतवणूक करणे, दुसरीकडून पैसे घेणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे किंवा पैसे अदा करण्याचं आश्वासन देणे यास पूर्णतः मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय या सहकारी बँकेची मालमत्ता आणि असेटस याची विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर मार्गानं विल्हेवाट लावण्यास सुद्धा सक्त मनाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयचा हा निर्णय तसेच आदेश सार्वजनिक हितासाठी बँकेच्या वेबसाईटवर तसेच बँक शाखेच्या दर्शनी भागात लावण्यास सांगितले गेले आहेत.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकेवर कठोर निर्बंध लावले आहेत. या निर्बंधानुसार आता बँकेतील ठेवीदारांना फक्त 5000 रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या बचत खात्यातून किंवा चालू खात्यातून काढता येईल.
यापेक्षा जास्त रक्कम ठेवीदारांना खात्यातून काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, हे निर्बंध लागू असलेतरी बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादीसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
या निर्बंधांमुळे बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे पण अद्याप बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही. हे निर्बंध फक्त सहा महिन्यांसाठी लागू आहेत या कालावधीत बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली तर निर्बंध हटवले जातील अशी माहिती सुद्धा देण्यात आली आहे.