Banking News : आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील अनेक बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे. आरबीआयच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे देशातील अनेक बँकांवर ही कारवाई झाली आहे. यातील काही बँकांचे लायसन रद्द करण्यात आले आहे तर काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आज शुक्रवार 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक मोठा निर्णय घेतला अन मुंबईस्थित न्यू-इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ 12 महिन्यांसाठी विसर्जित केले. यासोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांची बँकेच्या कारभारासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, प्रशासकाला त्याच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास मदत करण्यासाठी RBI ने सल्लागारांची एक समिती नियुक्त केली आहे, ज्यात SBI चे माजी सरव्यवस्थापक रवींद्र सप्रा आणि अभिजित देशमुख यांचा समावेश आहे.
RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत, ज्यात ठेवीदारांकडून पैसे काढण्यावरील निर्बंध समाविष्ट आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिले यासारख्या काही आवश्यक बाबींसाठी बँक खर्च करू शकते. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँक पूर्व परवानगीशिवाय कर्ज देऊ शकत नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकत नाही.
तसेच नवीन गुंतवणूक करू शकत नाही किंवा नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही. त्यात ठेवीदारांना खात्री दिली आहे की पात्र ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5 लाख रुपयांपर्यंत दावा करू शकतात.
दरम्यान मुंबई स्थित या बँकेवर कठोर कारवाई केल्यानंतर आता बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नैनिताल बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नैनिताल बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेला एकूण ६८.१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कर्जावरील व्याजदर आणि बँकांमधील ग्राहक सेवेबाबत काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल नैनिताल बँक लिमिटेडला 61.40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, आरबीआयने जारी केलेल्या काही नियमांचे पालन न केल्याबद्दल उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेला 6.70 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे आरबीआयने नॉन-बँकिंग युनिट श्रीराम फायनान्सलाही 5.80 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. श्रीराम फायनान्सला KYC संबंधित आवश्यक प्रक्रिया आणि क्रेडिट माहिती प्रदान करण्याच्या नियमांचे योग्य प्रकारे पालन न केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
