Banking News : तुमचेही एखाद्या सरकारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकेत अकाऊंट असेल नाही का ? मग आजची ही बातमी तुमच्याच कामाची आहे. खरेतर गेल्या काही वर्षांमध्ये देशभरातील काही सरकारी, सहकारी आणि खाजगी बँका बुडाल्या आहेत.
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेक सहकारी बँकाचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे. खरंतर बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर किंवा बँक दिवाळखोर झाल्यानंतर आरबीआयच्या माध्यमातून एक निश्चित रक्कम बँक खातेधारकांना परत केली जाते.
सध्या स्थितीला बँक खातेधारकांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या डिपॉझिट रकमेला म्हणजेच ठेवींना विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. मात्र केंद्रातील सरकारच्या माध्यमातून बँक खात्यांमधील ग्राहकांच्या ठेवींवर विमा मर्यादा वाढवण्याचा विचार सुरु केला असल्याची खात्रीलायक बातमी समोर आली आहे.
अशा परिस्थितीत आता आपण या संदर्भात नेमका सरकारचा काय प्लॅन आहे आणि नवीन मर्यादा किती ठरवली जाणार? या संदर्भातील माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
किती वाढणार विमा रक्कम?
सध्या बँक बुडाली की ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळते. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन आरबीआयच्या मालकीच्या कंपनीकडून ही रक्कम ठेवीदारांना मिळते.
म्हणजेच या कंपनीकडून ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेला विमा संरक्षण दिले जाते. मात्र विमा संरक्षणाची ही रक्कम आता वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नवीन मर्यादा ठरवण्यापूर्वी केंद्रातील सरकारकडून वेगवेगळ्या बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालय विमा मर्यादा वाढवण्याचा किती खातेधारकांना फायदा होईल, एकूण ठेव रकमेपैकी किती रक्कम या कक्षेत येईल आणि यासाठी सरकार किती हमी देण्याच्या स्थितीत आहे या सर्व बाबींची पडताळणी करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एवढेच नाही तर ही मर्यादा वाढवताना इतरही अनेक घटक तपासले जाणार आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय सध्याच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर आणि सध्या विमा उतरवलेल्या ठेवींवर देखील अवलंबून असेल, असंही जाणकार लोकांचे म्हणणे आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, बँक खात्यांमधील ग्राहकांच्या ठेवींवरील विमा मर्यादा येत्या काही महिन्यांनी पाच लाखांनी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ही मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे या संदर्भातील निर्णय येत्या सहा महिन्यात निघेल असाही दावा करण्यात येत आहे.
ठेव विमा योजनेचा इतिहास कसा आहे
ठेव विमा योजनेबाबत बोलायचं झालं तरी 1962 मध्ये पहिल्यांदा ही योजना सुरू झाली. 1962 मध्ये ठेवीदारांना पंधराशे रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर 1976 मध्ये ही रक्कम 20000 रुपये एवढी करण्यात आली. पुढे 1980 मध्ये ही रक्कम तीस हजार रुपये झाली.
यानंतर 1993 मध्ये ही रक्कम एक लाख रुपये एवढी करण्यात आली. 1993 नंतर थेट 2020 मध्ये या रकमेत बदल झाला आणि ही रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. दरम्यान आता 2025 मध्ये म्हणजेच पाच वर्षांनी या रकमेत पुन्हा एकदा बदल होण्याची शक्यता आहे.
ठेव विमा योजनेची मर्यादा आता दहा लाख रुपये होईल असा अंदाज वर्तवला जातोय. तथापि यासंदर्भात अजून कोणता अधिकृत निर्णय झालेला नाही यामुळे सरकार याबाबत खरंच सकारात्मक निर्णय घेणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
