Banking News : आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. खरे तर सोशल मीडियावर दररोज काही ना काही व्हायरल होत असतो.
चलनी नाण्यांबाबत देखील सोशल मीडियामध्ये वेगवेगळे दावे केले जातात. सोशल मीडियामध्ये केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या दाव्यामुळे चलनातील नाण्यांबाबत जनसामान्यांमध्ये सातत्याने चर्चा घडतात.
दरम्यान मागे सोशल मीडियामध्ये दहा रुपयांचे नाणे चलनातून रद्द झाले आहे असे काही मेसेजेस सोशल मीडियामध्ये वेगाने व्हायरल होत होते आणि यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती पाहायला मिळाली.
समाज माध्यमांमध्ये नेहमीच कधी ५० पैशांचे नाणे चलनातून बाद झाले आहे, तर कधी १ रुपयाचे किंवा १० रुपयाचे नाणे सरकारने बंद केले असल्याचे दावे केले जातात. पण प्रत्यक्षात ५० पैशांचे नाणे चलनातून बाद झालेले नाही.
सोशल मीडियामध्ये सातत्याने व्हायरल होणाऱ्या मेसेज वर तो आरबीआयकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरिकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी अलीकडेच मोठी माहिती दिली आहे.
आरबीआय ने दिलेल्या माहितीनुसार ५० पैसे, १ रुपया, २ रुपये, ५ रुपये आणि १० रुपये या सर्व नाण्यांना आजही कायदेशीर चलनाचा दर्जा आहे. ही नाणी व्यवहारात पूर्णतः वैध असून ती स्वीकारण्यास कोणीही नकार देऊ शकत नाही.
विशेषतः ५० पैशांचे नाणे बंद झाले आहे, असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरवण्यात आला होता. मात्र आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ५० पैशांचे नाणे अद्यापही चलनात असून त्याद्वारे व्यवहार करता येऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे १ रुपयाचे नाणे देखील चलनातून बाद करण्यात आलेले नाही. नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आरबीआयने केले आहे. काही ठिकाणी व्यापारी १० रुपयांचे नाणे स्वीकारण्यास नकार देत असल्याच्या तक्रारी येत असतात.
मात्र १० रुपयांचे सर्व प्रकारचे नाणे वैध असून त्यांचा वापर कायदेशीर असल्याचे आरबीआयने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी, दुकानदार आणि सेवा पुरवठादारांना सर्व वैध नाणी स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोणतेही वैध नाणे न स्वीकारणे हा नियमभंग ठरू शकतो, असेही बँकेने सूचित केले आहे. भविष्यात चलनासंदर्भात कोणताही बदल झाल्यास त्याची अधिकृत घोषणा केवळ आरबीआयमार्फतच केली जाईल.
त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडिया किंवा अपुष्ट स्रोतांवरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास न ठेवता, आरबीआयकडून दिलेल्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
