Banking News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अलीकडेच देशातील पाच मोठ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. या बँकांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र या सरकारी बँकेचा सुद्धा समावेश होता. दरम्यान नुकत्याच पाच-सहा दिवसांपूर्वी आरबीआय ने पुन्हा एका बँकेवर एक कठोर कारवाई केलेली आहे.
ड्यूश बँक एजी, इंडिया या बँकेवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून यासंदर्भातील आदेश आरबीआयकडून 13 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आले आहेत.
यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये थोडेसे भीतीचे वातावरण आहे आणि या कारवाईचा त्यांच्यावर काय परिणाम होणार हा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित होतोय. दरम्यान आता आपण याच संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे कारण
देशातील मध्यवर्ती बँकेने अर्थातच आरबीआयने 13 मे 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बँकेने काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांच्यावर 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकेने काही कर्जदारांची क्रेडिट माहिती सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) ला कळवली नाही आणि म्हणूनच या बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
किती दंड वसूल होणार?
या बँकेकडून आरबीआय 50 लाख रुपयांचा दंड वसूल करणार आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 47अ(1)(क) सह वाचल्या जाणाऱ्या 46(4)(i) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला असल्याची माहिती आरबीआयकडून देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की 31 मार्च 2024 रोजी या सदर बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेचे पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक निरीक्षण केले होते.
यात सदर बँकेने आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याचे आढळले आणि मग आरबीआय कडून संबंधित बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. दरम्यान आरबीआयच्या या नोटीसवर ड्यूश बँक एजी, इंडियाकडून स्पष्टीकरण सुद्धा देण्यात आले.
आरबीआयने बँकेचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मध्यवर्ती बँकेने सदर बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. बँकेने नोटीसला दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान दिलेली तोंडी माहिती विचारात घेऊन आरबीआयने बँकेविरुद्ध आरोप कायम ठेवलेत. यामुळे बँकेकडून आर्थिक दंड वसूल करण्याचा निर्णय झाला.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने केलेली ही दंडात्मक कारवाई बँकेच्या त्रुटींवर आधारित आहे. या कारवाईचा उद्देश हा बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम करण्याचा नाही. थोडक्यात या कारवाईचा थेट ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही.
आरबीआयकडून ही रक्कम बँकेकडून वसूल केली जाणार आहे ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार नाही. म्हणजेच बँकच्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार नाही यामुळे ग्राहकांनी चिंता करू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.
