Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेत देशातील एका मोठ्या बँकेचे चक्क लायसन्स रद्द केले आहे. यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असून आमच्या पैशांचे काय होणार? असे म्हणत ग्राहक चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत.
खरतर या आर्थिक वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून देशातील दोन बड्या बँकांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले होते आणि आता पुन्हा एका बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय झालेला आहे. आरबीआय देशातील सहकारी, सरकारी आणि खाजगी बँकांवर नियंत्रण ठेवते.
सोबतच NBFC कंपन्यांवर सुद्धा आरबीआयचे नियंत्रण असते. आरबीआयने ठरवून दिलेल्या नियमांचे बँकांनी पालन केले नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाते. तसेच बँकेची आर्थिक स्थितीची पाहणी करून आरबीआयकडून काही बँकांचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला जातो.
दरम्यान आरबीआयकडून जालंधर स्थित इम्पिरियल को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायसन्स नुकतेच रद्द करण्यात आले आहे. शुक्रवारी 25 एप्रिल 2025 रोजी आरबीआय कडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या बँकेला 25 एप्रिलचा व्यवहार संपल्यानंतर बँकिंग व्यवसाय बंद करण्यास सांगितले गेले असून यामुळे सध्या संबंधित बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पॅनिक सिच्युएशन तयार झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आरबीआयकडून 25 एप्रिल 2025 रोजी पंजाब सरकारच्या सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला बँक बंद करण्याचा आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण आरबीआयने या बँकेचा परवाना नेमका का रद्द केला आणि आता या बँकेत ज्या लोकांचे पैसे जमा आहेत त्यांच्या पैशांचे काय होणार अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
लायसन्स रद्द करण्याचे कारण काय ?
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार जालंधर स्थित इम्पेरियल को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने आणि कमाईची शक्यता नसल्याने आरबीआयकडून या बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आलेले आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ही कारवाई केलेली आहे.
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे असे म्हणणे आहे की ही बँक अशीच सुरू ठेवणे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाहीये. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ती आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे परत करण्यात असमर्थ आहे. यामुळे ही बँक पुढे अशीच सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नव्हते आणि म्हणूनच आरबीआयने हा निर्णय घेतलेला आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
या बँकेचे लायसन्स रद्द झाले आहे पण या बँकेत ज्या ठेवीदारांचे पैसे आहेत त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे. या बँकेतील जवळपास 97.79% ठेवीदार आपली रक्कम पूर्णपणे परत मिळवण्यात यशस्वी ठरतील अशी माहिती सुद्धा समोर येत आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बँकेचे लायसन रद्द झाले असल्याने आता लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवरील ठेव विमा दाव्याची रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून दिली जाणार आहे. DICGC कडून 5 लाखाची रक्कम मिळणार आहे. म्हणजेच यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर ती रक्कम मिळणार नाही.
उदाहरणार्थ जर एखाद्या व्यक्तीचे या बँकेत चार लाख रुपये जमा असतील तर त्याला पूर्ण रक्कम मिळणार आहे, पाच लाख रुपये जमा असतील तर त्यालाही पूर्ण रक्कम मिळणार आहे पण जर सहा लाख रुपये जमा असतील तर त्याला फक्त पाच लाख मिळतील आणि उर्वरित एक लाख रुपये त्याला मिळणार नाहीत.
या बँकेच्या ठेवीदारांना दिली जाणारी रक्कम DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींच्या अधीन राहून दिली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही रक्कम लवकरात लवकर संबंधित पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आली आहे.
यामुळे ही बँक बुडाली असली, बँकेचे लायसन्स रद्द झाले असले तरीदेखील ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही. कारण की बहुतांशी ग्राहकांना बँक बुडालेली असली तरी त्यांचे संपूर्ण पैसे रिटर्न होणार आहेत.
