Banking News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशातील एका मोठ्या बँकेवर आणि एका NBFC कंपनीवर कठोर कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे.
ठेवींवरील व्याजदराशी संबंधित काही नियमांचे पालन न केल्याबद्दल इंडसइंड बँकेवर आणि केवायसी नियमांच्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे मणप्पुरम फायनान्स या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
यामुळे या संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. खरे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने देशातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केलेली आहे.
तसेच काही बँकांचे लायसन्स देखील रद्द करण्यात आले आहे. अशातच आरबीआयने इंडसइंड बँक आणि मणप्पुरम फायनान्सवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
किती दंड लागणार?
आरबीआयने इंडसइंड बँकेला 27.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय मणप्पुरम फायनान्सला 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत इंडसइंड बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक तपासणीनंतर आरबीआयने सदर बँकेला नोटीस जारी केली होती.
IndusInd बँकेचा प्रतिसाद आणि अतिरिक्त सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, RBI ला असे आढळून आले की अपात्र संस्थांच्या नावाने काही बचत खाती उघडण्यासंबंधीचे आरोप सिद्ध झाले आहेत, हेच कारण आहे की या बँकेकडून आता आर्थिक दंड आकारला जाणार आहे.
तथापि, RBI ने म्हटले आहे की दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि इंडसइंड बँकेने त्याच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही.
अर्थातच या कारवाईचा बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही हा दंड फक्त आणि फक्त बँकेकडून वसूल होणार आहे. तसेच, KYC नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल RBI ने मणप्पुरम फायनान्सवर दंड ठोठावला आहे.
RBI ने सांगितले की, NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) ची 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली आणि कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली.
नोटीसला मणप्पुरम फायनान्सचा प्रतिसाद विचारात घेतल्यानंतर, आरबीआयने सांगितले की ग्राहकांच्या स्वीकृतीच्या वेळी जारी करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पडताळणी सुविधेतून ग्राहकांच्या पॅनची पडताळणी करण्यात कंपनी अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे या फायनान्स कंपनीवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. मात्र या कारवाईचा या कंपनीच्या ग्राहकांवर कोणताच परिणाम होणार नाही.
