Banking News : देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा देशभरातील सामान्य नागरिकांना फायदा होणार आहे. खरे तर आपल्यापैकी अनेकांना कधी ना कधी कर्जाची गरज भासते. अनेकांनी आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज काढले असेल.
कोणी घर खरेदी करण्यासाठी, कोणी नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी तर कोणी आपल्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेतात. पण अनेकदा कर्जाची परतफेड करताना सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पैशांची तंगी उद्भवते आणि यामुळे वेळेवर हप्ता जात नाही.
अशा परिस्थितीत, मात्र बँकांकडून कर्ज काढलेल्या व्यक्तीची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. कर्जाचा हप्ता बाउंस झाला की बँकांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते आणि यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाआर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यान हीच बाब विचारात घेता आता आरबीआयकडून नियमामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
नियमात काय बदल झाला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्जदारांनी जर ईएमआय म्हणजेच कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरला नाही तरी बँका किंवा एनबीएफसी (NBFC) कंपन्या त्यांच्याकडून ‘पेनल इंटरस्ट’ आकारू शकणार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये पेनल इंटरेस्ट ऐवजी फक्त ‘पेनल चार्ज’ आकारला जाणार आहे,
एवढेच नाही तर पॅनल चार्ज आकारताना सुद्धा अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागणार असल्याचे नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने घेतलेला हा निर्णय कर्जदारांसाठी फायदाचा राहणार असल्याचा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त केला जातो.
खरेतर, या नव्या निर्णयामुळे कर्जदारांना अनावश्यक आर्थिक ओझ्यातून दिलासा मिळणार आहे. खरेतर, पूर्वी देशातील बहुतांशी बँका EMI चुकल्यास मूळ व्याज दरात अतिरिक्त पेनल इंटरस्ट जोडत असत, ज्यामुळे ग्राहकांवर अधिकचा आर्थिक भार पडत असे.
मात्र आता RBI ने बँकांच्या या मनमानी कारभारावर लगाम लावला आहे, आरबीआयने बँकांकडून वसूल केले जाणारे पेनल इंटरेस्ट वसूल करायचे नाही असे स्पष्ट केले आहे. पेनल इंटरेस्ट ऐवजी आता केवळ ठराविक रक्कम ‘पेनल चार्ज’ म्हणून आकारली जाईल असे आरबीआय ने आपल्या नव्या नियमात स्पष्ट केले आहे.
तसेच पेनल चार्ज सुद्धा मूळ रकमेवर लागू होणार नाही, याला सुद्धा काही मर्यादा राहणार आहे. पेनल चार्ज हा कर्जाच्या मूळ रकमेवर लागू होणार नाही, एवढेच नाही तर त्यावर अतिरिक्त व्याज सुद्धा आकारले जाणार नसल्याचे बोलले जात आहे.
RBI च्या नव्या मार्गदर्शक सूचना असं सांगतात की, बँका हे चार्जेस त्यांच्या व्याज दरात समाविष्ट करू शकणार नाहीत आणि त्यातून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्नही करता येणार नाही.
यामुळे बँकांना मनमानी पद्धतीने दंड आकारण्यास आळा बसणार अशी माहिती दिली जात आहे. या निर्णयामुळे बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांची तपासणी होणार असून, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होणार असे म्हटले जात आहे.
