Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही महिन्याच्या काळात देशभरातील अनेक बँकांवर कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे आरबीआयने काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे तर काही बँकांची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांचे लायसन सुद्धा रद्द करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आता आरबीआयने महाराष्ट्रातील आणखी एका बड्या बँकेवर कारवाई केली आहे. RBI कडून नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती बँकेने नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर बँकिंग तसेच आर्थिक कामकाजावर अनेक निर्बंध लावले आहेत. दरम्यान आता आपण या बँकेवर आरबीआयने कोणते निर्बंध लावले आहेत आणि याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याची माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
बँकेवर लावलेल्या आर्थिक निर्बंध कसे आहेत
मध्यवर्ती बँकेच्या निर्बंधानुसार आता सदर बँकेतील ठेवीदारांना फक्त 34 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. करंट , सेविंग तसेच इतर कोणत्याही अकाउंट मधून ग्राहकांना 34000 रुपये काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
याशिवाय सदर बँकेला आरबीआय कडून फक्त कर्मचाऱ्यांचा पगार, विज बिल भाडे आणि इतर आवश्यक खर्चासाठी पैसे वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर मध्यवर्ती बँके कडून या सहकारी बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास, कर्ज देण्यास, नवीन कर्ज मंजुरी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
अॅडव्हान्स देण्यास सुद्धा मनाई आहे. ग्राहकांच्या चेक, ड्राफ्ट, RTGS, NEFT व्यवहारांवर सुद्धा मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेला आपली कोणतीही मालमत्ता किंवा संपत्तीच हस्तांतरण, संपादन आणि विल्हेवाट लावण्यास मनाई करण्यात आलीय.
बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता आरबीआय कडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र अद्याप बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही. परंतु आरबीआयने यावेळी असेही स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहणार आहेत.
आरबीआयने लावलेले हे निर्बंध पुढील सहा महिन्यांसाठी कायम राहतील आणि त्यानंतर याबाबत पुनर्विचार होईल. सुधारणा झाली तर निर्बंध कमी होऊ शकतात.
मात्र सुधारणा झाली नाही तर निर्बंध आणखी काही काळ सुरू राहतील. दरम्यान बँक खाते धारकांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण कायम राहणार आहे. म्हणजेच बँक ग्राहकांचे या बँकेतील पैसे सुरक्षित आहेत.
