Banking News : देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतलाय. या अंतर्गत देशातील एका बड्या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे. खरंतर, आरबीआय देशातील सर्वच सहकारी, सरकारी आणि खाजगी बँकांवर तसेच एनबीएफसी कंपन्यांवर नजर ठेवून असते.
बँकांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागते. ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही यासाठी आरबीआय देशातील सर्व बँकांवर करडी नजर ठेवते आणि बँकांचे व्यवहार तपासते. जर समजा एखादी बँक दिवाळखोर झाली तर आरबीआयकडून अशा बँकेचा परवाना सुद्धा रद्द केला जातो.
दरम्यान आरबीआयने गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथील कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून सदर बँकेवर करण्यात आलेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
आरबीआय कडून काल 16 एप्रिल 2025 रोजी या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे आरबीआयच्या या कारवाईची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांमध्ये आरबीआयने देशातील काही बड्या सहकारी, सरकारी अन खाजगी बँकांचा परवाना रद्द केला आहे.
यात आता अहमदाबाद येथील कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक या सहकारी बँकेचा देखील समावेश झाला आहे. दरम्यान, आता आपण आरबीआयने या बँकेवरील कारवाई नेमकी का केली आणि या कारवाईचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ? याच बाबतचा सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
RBI ने कारवाई का केली?
मिळालेल्या माहितीनुसार कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव बँकेकडे योग्य प्रमाणात रोख रक्कम नसल्याने आणि बँकेची नफा मिळवण्याची शक्यता फारच धुसर असल्याने या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता या बँकेला पुढेही बँकिंग व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली असती तर यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती.
दरम्यान सध्याची या बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता ही बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत करण्यास सक्षम नाही. यामुळे आता या बँकेत ज्या लोकांचे पैसे आहेत त्यांच्या पैशांचे काय होणार असा सवाल उपस्थित होतोय.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, गुजरात राज्यातील सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला कलर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक बंद करण्याच्या आणि यावर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बुधवारी आरबीआयने एक प्रसिद्ध पत्रक जारी करत हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानंतर आता या संबंधीत बँकेला बँकिंग व्यवसाय करता येणार नाही. म्हणजे ठेवीदारांना या बँकेतून पैसे काढता येणार नाहीत. पण, डीआयसीजीसीच्या नियमानुसार या बँकेतील ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर विमा रक्कम मिळवता येईल.
अर्थातच बँकेच्या ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे. समजा या बँकेत एखाद्याचे तीन लाख रुपये असतील तर त्याला ती पूर्ण रक्कम मिळणार आहे तसेच जर पाच लाख रुपये असतील तर त्याला ती संपूर्ण रक्कम परत मिळवता येणार आहे.
पण जर सहा लाख रुपये असतील तर त्याला फक्त पाच लाख रुपये मिळतील उर्वरित एक लाख रुपये मिळणार नाहीत. दरम्यान, या सहकारी बँकेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या बँकेतील जवळपास 98.51 टक्के ठेवीदार डीआयसीजीसीकडून त्यांची पूर्ण रक्कम मिळवण्यास सक्षम ठरणार आहेत. म्हणजेच या बँकेतील बहुतांशी ग्राहकांना त्यांचा पैसा परत मिळणार आहे.
