Banking News : बँक ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. RBI ने गेल्या काही महिन्यात देशातील अनेक मोठ्या बँकांवर कारवाई केली आहे. यात काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर काही बँकांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे.
अशात आता मध्यवर्ती बँकेने अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा नियमभंग करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. देशातील आघाडीची खासगी बँक असलेल्या कोटक महिंद्रा बँकेवर तब्बल 61.95 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या तपासात बँकेने बँकिंग संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच केंद्रीय बँकेने कठोर पाऊल उचलत दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने ‘बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाऊंट’ (BSBDA) संदर्भातील अत्यावश्यक नियमांकडे दुर्लक्ष केले. विशिष्ट श्रेणीतील ग्राहकाला फक्त एकच बीएसबीडी खाते असण्याची परवानगी असताना, बँकेने त्यांच्याच नावावर अतिरिक्त खाती उघडल्याचे आढळले.
हा नियमभंग गंभीर मानला जातो कारण बीएसबीडी खाते ही आर्थिक समावेशनाशी निगडित महत्त्वाची सुविधा आहे. याशिवाय बँकेने आपल्या बिझनेस कॉरस्पॉन्डेंट्सना (BC) त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील कामे करण्याची मुभा दिल्याचेही समोर आले.
तसेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना काही कर्जदारांची चुकीची माहिती देण्यात आली होती. चुकीची माहिती दिल्यास ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर आणि आर्थिक प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरला. कारवाईपूर्वी आरबीआयने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली.
कोटक महिंद्रा बँकेने या नोटीसला उत्तरही दिले, मात्र त्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा कलम 47ए(1)(c) तसेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) कायदा 2005 अंतर्गत दंड लावण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, या कारवाईमुळे बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. हा दंड फक्त नियमपालनातील त्रुटींवर आधारित असून ग्राहकांच्या ठेव, एफडी, कर्ज किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांच्या सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे वैध व सुरक्षित राहतील, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय बँकेने दिले. या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की, बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आरबीआय कठोर भूमिकेत आहे. नियमभंग केल्यास कोणतीही बँक असो, कडक कारवाई होणारच, हा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.