Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून राज्यातील काही बँक ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. खरे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने देशातील अनेक बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे. आरबीआयकडून काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे तर काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा रद्द करण्यात आले आहे.
दरम्यान अलीकडेच आरबीआयने देशातील काही बँकांवर निर्बंध लागू केले आहेत यामध्ये महाराष्ट्रातील बँकांचा सुद्धा समावेश होतो. अशातच आता देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने राज्यातील नाशिक जिल्ह्याच्या एका सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे आणि यामुळे संबंधित सहकारी बँकेच्या खातेधारकांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की देशातील मध्यवर्ती बँक अर्थात आरबीआय देशातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते. आरबीआय देशातील सर्व खाजगी सहकारी सहकारी तसेच एनबीएफसी कंपन्यांवर लक्ष ठेवते.
ज्या बँक आरबीआयच्या नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर आरबीआयकडून कठोर कारवाई सुद्धा केली जाते. ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहावे, यासाठी बँकिंग कायद्याच्या चौकटीत कामकाज होत आहे की नाही, यावर आरबीआय सातत्याने लक्ष ठेवत असते.
नियमांचे उल्लंघन किंवा आर्थिक त्रुटी आढळल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयने नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील लोकनेते आर. डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेडवर कारवाई केली आहे आणि यामुळे सदर सहकारी बँकेच्या खातेधारकांमध्ये सध्या मोठे भीतीचे वातावरण आहे.
या कारवाईमुळे बँकेचे लायसन्स पण रद्द होणार का अशी चिंता आता खातेधारकांना आहे. खरेतर, या बँकेवर आरबीआयने सध्या स्थितीला फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले आहेत.
यासंदर्भातील आदेश आरबीआय कडून 15 डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आले आहेत आणि याचे प्रसिद्ध पत्रकार आरबीआयने 16 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केले. आरबीआयच्या आदेशानुसार, या कालावधीत बँकेला रिझर्व्ह बँकेची लेखी परवानगी किंवा मंजुरीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे किंवा नव्या ठेवी स्वीकारणे करता येणार नाही.
तसेच बँकेला कोणतीही मालमत्ता विकण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता ठेवीदारांना बचत खाते किंवा चालू खात्यातून रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही..मात्र, ठेवींच्या बदल्यात कर्ज सेटल करण्यास आरबीआयने मान्यता दिली आहे.
यासोबतच बँकेच्या अत्यावश्यक खर्चासाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल, भाडे आणि इतर आवश्यक खर्चासाठी निधी वापरण्याची परवानगी आहे.
आरबीआयने बँकेला आदेशाची प्रत बँकेच्या कार्यालयात आणि अधिकृत वेबसाईटवर सार्वजनिक हितासाठी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवींचे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.
यासाठी ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडे दावा करावा लागणार असून, अधिक माहितीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी किंवा डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्बंधांमुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. आरबीआय बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असून, ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, आरबीआयने काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँक लिमिटेड वरही 9 डिसेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले होते. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
