केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नव्या वर्षाची सुरुवात आनंदाची ठरू शकते. ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये २ टक्क्यांनी वाढ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही वाढ लागू झाल्यास सध्याचा ५८% डीए थेट ६०% पर्यंत पोहोचू शकतो — म्हणजेच लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात थेट वाढ होणार आहे.
विशेष म्हणजे, ७ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत असला तरी, 8th Pay Commission India प्रत्यक्ष अंमलात येईपर्यंत डीए/डीआर वाढीची प्रक्रिया जुन्याच चौकटीत सुरू राहणार आहे.
२% वाढीचा अंदाज कसा बांधण्यात आला?
डिसेंबर २०२५ साठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक – औद्योगिक कामगार (AICPI-IW) डेटा नुकताच Labour Bureau India कडून जाहीर करण्यात आला. या आकडेवारीनुसार निर्देशांक १४८.२ वर स्थिर राहिला आहे — म्हणजेच नोव्हेंबरप्रमाणेच.
मागील १२ महिन्यांची सरासरी AICPI-IW १४५.५४ इतकी नोंदवली गेली आहे. सरकार डीएची गणना एका निश्चित सूत्रानुसार करते, ज्यामध्ये २००१ हा बेस इयर धरून १२ महिन्यांची सरासरी घेतली जाते आणि २०१६ च्या बेस इयरशी जुळवण्यासाठी २.८८ हा गुणक वापरला जातो.
या सूत्रानुसार डीए सुमारे ६०.३३% इतका येतो. मात्र केंद्र सरकार नेहमीच पूर्णांक स्वीकारते, त्यामुळे प्रत्यक्षात हा आकडा ६०% मानला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सध्याच्या ५८% च्या तुलनेत थेट २% वाढ जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
महागाई भत्ता म्हणजे नेमकं काय?
महागाईच्या वाढत्या ओझ्यापासून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी डीए/डीआर दिला जातो. हा भत्ता थेट मूळ पगारावर आधारित असल्याने डीए वाढला की एकूण पगार आपोआप वाढतो.
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा — जानेवारी आणि जुलैमध्ये — डीए पुनरावलोकन करते. याआधी जून २०२५ च्या डेटावर आधारित ऑक्टोबर २०२५ मध्ये डीए ५५% वरून ५८% करण्यात आला होता. आता डिसेंबर २०२५ च्या आकडेवारीनंतर जानेवारी २०२६ साठी पुढील वाढ अपेक्षित असून, तिची अधिकृत घोषणा होळीपूर्वी म्हणजे मार्च २०२६ मध्ये होऊ शकते.
तुमच्या पगारात नेमकी किती वाढ होईल?
जर डीए ५८% वरून ६०% झाला, तर त्याचा थेट फायदा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खिशात जाणार आहे.
उदाहरणार्थ:
– मूळ पगार ₹20,000 असेल तर दरमहा सुमारे ₹400 वाढ
– मूळ पगार ₹50,000 असेल तर अंदाजे ₹1,000 वाढ
– मूळ पगार ₹1 लाख असल्यास जवळपास ₹2,000 अतिरिक्त रक्कम
हीच वाढ पेन्शनधारकांच्या डीआरमध्येही लागू होईल.
८ व्या वेतन आयोगाआधीच दिलासा
जरी नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानला जात असला, तरी त्याच्या शिफारशी प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी काही कालावधी लागतो. तोपर्यंत डीए/डीआर वाढीचा फायदा ७ व्या वेतन आयोगाच्या आधारेच मिळत राहणार आहे.
एकूण पाहता, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही २% वाढ जरी मोठी वाटत नसली, तरी लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी हा एक महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे — विशेषतः नव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असताना.
