दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात अखेर ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) अस्तित्वात आला आहे. जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा करार दोन्ही बाजूंना नवसंजीवनी देणारा मानला जात आहे. या करारामुळे हजारो कोटींच्या व्यापाराला चालना मिळणार असून, भारतात येणाऱ्या अनेक युरोपियन वस्तूंवरील आयात कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत.
युरोपियन युनियनच्या अंदाजानुसार, या करारामुळे भारतात निर्यात होणाऱ्या जवळपास ९० टक्के उत्पादनांवरील शुल्क सवलती मिळणार असून २०३२ पर्यंत ईयूची भारतातील निर्यात दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना मिळणार आहे—दैनंदिन वापरातील पदार्थांपासून ते विमानांपर्यंत अनेक वस्तू आता अधिक परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील.
मद्यपदार्थांवर मोठी करकपात या करारातील सर्वात लक्षवेधी बदल मद्यपदार्थांमध्ये दिसून येतो. बिअरवरील आयात शुल्क सध्याच्या ११० टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जात आहे. रमसारख्या स्पिरिट्सवर लागणारा तब्बल १५० टक्के कर आता ४० टक्क्यांवर येणार आहे. वाइनबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रीमियम वाइनसाठी कर २० टक्के आणि मध्यम श्रेणीतील वाइनसाठी ३० टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे—पूर्वी हा कर १५० टक्के होता.
अन्नपदार्थ स्वस्त, घरगुती बजेटला दिलासा खाद्यतेलांवरील ५० टक्के आयात शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. याशिवाय, किवी आणि नाशपातीसारखी फळेही स्वस्त होणार असून त्यावरील कर ३३ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येईल (कोटा-आधारित).
फळांचे रस आणि अल्कोहोलविरहित बिअर यांवरील ५५ टक्के कर आता शून्यावर आणण्यात आला आहे. बिस्किटे, पेस्ट्री, ब्रेड, पास्ता, चॉकलेट तसेच पाळीव प्राण्यांच्या अन्नावर असलेले ५० टक्के शुल्कही पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. मांसाहारी पदार्थांमध्येही सवलत देण्यात आली असून, सॉसेज आणि तत्सम उत्पादनांवरील ११० टक्के कर आता ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
यंत्रसामग्रीपासून औषधांपर्यंत उद्योगांना चालना या कराराचा फायदा केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही, तर उद्योग क्षेत्रालाही मोठा आधार मिळणार आहे. यंत्रसामग्री आणि विद्युत उपकरणांवरील ४४ टक्क्यांपर्यंतचा कर जवळपास शून्यावर आणण्यात आला आहे.
विमाने आणि अंतराळविषयक विमानांवरील ११ टक्के शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले असून, प्लास्टिकवरील १६.५ टक्के करही रद्द करण्यात आला आहे. रसायने, लोखंड-पोलाद आणि औषधे या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील आयात कर देखील शून्यावर आणले जात आहेत. वाहनांवर मर्यादित सवलत, तरीही मोठा बदल मोटार वाहनांवरील ११० टक्के आयात शुल्क आता केवळ १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. मात्र ही सवलत २.५ लाख वाहनांच्या मर्यादित कोट्यात लागू राहणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवे दालन भारत–ईयू मुक्त व्यापार करारामुळे केवळ वस्तू स्वस्त होणार नाहीत, तर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणालाही गती मिळेल. ग्राहकांना दर्जेदार परदेशी उत्पादने कमी किमतीत मिळतील, तर भारतीय बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक बनेल. एकूणच, हा करार भारताच्या जागतिक व्यापारातील भूमिकेला नवे बळ देणारा ठरणार असून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चातही लक्षणीय फरक घडवून आणण्याची क्षमता यात आहे.
