अहमदनगर Live24 टीम, 29 नोव्हेंबर 2021 :- Bitcoin Latest Update: सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की त्यांच्याकडे बिटकॉइनचा कोणताही डेटा नाही. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार याबाबत कोणतीही आकडेवारी गोळा करत नाही.
बिटकॉइनला भारतात चलनाचा दर्जा मिळणार नाही. आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली. यासंदर्भात सध्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
सरकारकडे कोणतीही आकडेवारी नाही :- वित्त मंत्रालयाने लेखी उत्तरात असेही म्हटले आहे की सरकारकडे बिटकॉइनचा कोणताही डेटा नाही. भारत सरकार बिटकॉइनच्या व्यवहाराशी संबंधित कोणताही डेटा गोळा करत नाही.
सरकारचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा संसदेच्या चालू अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. या विधेयकात खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच हे विधेयक रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) प्रस्तावित डिजिटल चलनासाठी आधार तयार करेल.
सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बिल आणण्याच्या तयारीत आहे :- क्रिप्टोकरन्सीवर बिल आणण्याच्या या तयारीचे वृत्त समोर आल्यापासून सट्ट्याचा बाजार तापला आहे. भारत सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू शकते अशीही अटकळ आहे. सरकारने अद्याप खाजगी आणि सार्वजनिक क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या निश्चित केलेली नाही. ही बातमी समोर आल्यानंतर, बिटकॉइन, इथरियमसह जवळपास सर्व प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीच्या किमती खाली येऊ लागल्या.
आरबीआयला क्रिप्टोकरन्सीवर शंका आहे :- यापूर्वी, आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीला देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या बाजारमूल्यावरही मध्यवर्ती बँकेला संशय आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी देण्याच्या विरोधात आपल्या मतांचा पुनरुच्चार करताना अलीकडेच म्हटले आहे की ते केंद्रीय बँकांचे नियंत्रण नसल्यामुळे कोणत्याही आर्थिक व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करतात.
पीएम मोदींच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे :- विशेष म्हणजे 13 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गैर-पारदर्शक जाहिराती आणि क्रिप्टोकरन्सीबाबत खोटी आश्वासने देऊन तरुणांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न थांबले पाहिजेत यावर भर देण्यात आला होता.
बैठकीत, सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात तज्ञ आणि भागधारकांशी चर्चा करत राहील, असा निर्णय घेण्यात आला. फ्लोटिंग क्रिप्टो मार्केटला मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फंडिंगचे शस्त्र बनू दिले जाणार नाही यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक मानते :- सरकारचा असा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सी हे तंत्रज्ञान आहे जे सतत विकसित होत आहे. त्यामुळे त्यावर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
या मुद्द्यावर सरकार जी काही पावले उचलेल, ती प्रगतीशील आणि भविष्याचा विचार करून उचलली जाईल, असे या बैठकीत मान्य करण्यात आले आहे. ही बाब देशांच्या सीमेपलीकडे असल्याने जागतिक भागीदारी आणि सामायिक धोरणही तयार केले जाईल.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
