Breaking News : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे अपडेट आहे. राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरंतर राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांचे वय 60 वर्षे करावे अशी मागणी उपस्थित करत आहेत. कारण राज्यातील अ, ब आणि क सवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे.
त्याचवेळी राज्यातील ड सवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे इतक आहे. याशिवाय इतरही अनेक विभागांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे पाहिजे अशी मागणी उपस्थित होते.
महत्वाची बाब म्हणजे सरकारी याबाबत सकारात्मक सुद्धा आहे. राज्याचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथरावजी शिंदे यांनी या संदर्भात येत्या काळात सकारात्मक निर्णय घेऊ अशी ग्वाही दिली होती. पण अजूनही याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही.
अशातच आता एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे ती म्हणजे राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय कमी करण्यात आले आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठ अंतर्गत शिक्षक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी कमी करण्यात आले आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंटचे वय आधी 62 वर्षे एवढे होते मात्र आता यामध्ये दोन वर्षांची कपास झाली आहे अर्थात या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णयात असे नमूद आहे की, कृषि व पदुम विभागाच्या फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील कृषि विद्यापीठामधील आणि संलग्नित व अनुदानीत महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारिरीक शिक्षण निदेशक, क्रिडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापक यांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 60 वर्ष करण्यात आली आहे.
या संबंधित नोकरदार मंडळीचे रिटायरमेंटचे वय 62 वर्षावरुन 60 वर्षे करण्यात आले आहे. दरम्यान सदर निर्णयाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध रिट याचिकांच्या अनुषंगाने नोव्हेंबर 2025 आणि डिसेंबर 2025 मध्ये आदेश पारित केले. सदरील अंतरिम आदेशान्वये अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरून 65 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मा मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ प्रस्ताव ठेवावा.
तसेच, ज्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही, मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावले आहे, अशा याचिकाकर्त्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीचे वेतन संबंधित विद्यापीठांनी अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेले निर्देश राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी 2026 च्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आले. सदर बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. कृषि व पदुम विभागाच्या फेब्रुवारी 2025 मधील शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकीय संवर्गाकरिता विहित करण्यात आलेले सेवानिवृत्तीचे 60 वर्ष हे वय यापुढेही कायम ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
राज्यातील राहुरी, अकोला, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील काही शिक्षकवर्गीय कर्मचा-यांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतरही, मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार आपली कर्तव्ये बजावली आहेत. आता अशा याचिकाकर्त्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीचे वेतन संबंधित विद्यापीठांनी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
संबंधित विद्यापीठाने याचिकाकर्त्यांना, त्यांनी प्रत्यक्ष कामकाज केलेल्या कालावधीच्या देय वेतनातून, सेवानिवृत्तीचे वेतन दिले असल्यास ते वजा करून, देय रक्कम अदा करण्यात यावी. सदर कर्मचारी त्यांच्या 60 वर्ष नियत वयोमानुसार निवृत्त झाले आहेत, असे समजून त्यांना वाढीव कालावधीत काम केल्याचे वेतन देय असेल.
तसेच, सदर कर्मचा-याच्या खाती अनुज्ञेय रजा शिल्लक असल्यास त्या कर्मचा-यास अनुज्ञेय रजेचे लाभ देण्यात यावेत, सदर कर्मचा-यांना वार्षिक वेतनवाढ अनुज्ञेय नसल्याने त्यांना, वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1971 मधील तरतूदी लागू राहतील.
मा. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप अंतिम न्याय निर्णय पारित केला नसल्याने, मा. उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर त्यासंदर्भात सारासार विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. कृषि विद्यापीठांतर्गत अध्यापकीय कर्मचा-यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याबाबतच्या शासनाकडे मुदतवाढीसाठी प्राप्त झालेल्या वा प्राप्त होणा-या किंवा प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
