केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2025) सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी विशेष दिलासा देण्यात आला असून, आता वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या नागरिकांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. ही घोषणा देशभरातील लाखो करदात्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये मोठी घोषणा केली आहे. नवीन करप्रणाली अंतर्गत आता 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. याआधी ही मर्यादा 7 लाख रुपये होती, त्यामुळे लाखो करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन करप्रणालीतील मोठे बदल
सरकारने करप्रणालीत मोठ्या सुधारणा केल्या असून, वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी नवे कर दर निश्चित केले आहेत.
- 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न: कोणताही कर नाही
- 15-20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: 20% कर
- 24 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: 30% कर
- स्टँडर्ड डिडक्शन: 75,000 रुपयांपर्यंत सूट
- 8 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: 10% कर
करदात्यांसाठी मोठा दिलासा
याआधी 7 लाख रुपयांच्या कमाईपर्यंत करसवलत होती. मात्र, आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. ही घोषणा मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
नवीन कर विधेयक लवकरच
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार आयकर नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी लवकरच नवीन आयकर विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष कर सुधारणा करण्यात येतील. या नव्या विधेयकामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील कराचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळेल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस (TDS) कापण्याची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, गुंतवणूक करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता करदायित्वामध्ये मोठी सवलत मिळणार आहे.
मुदत 4 वर्षांपर्यंत वाढवली
आता मागील 4 वर्षांचे आयकर रिटर्न एकत्र भरता येणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त 2 वर्षे होती. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या जुन्या कर बाबतीत सुधारणा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
महागाईवरील नियंत्रण
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने कॅन्सर आणि गंभीर आजारांसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या किमतीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून उपचार अधिक परवडणारे होणार आहेत.
KCC ची मर्यादा वाढली
शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डवरील (KCC) कर्जाची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीशी संबंधित आर्थिक गरजा पूर्ण करणे सोपे होईल आणि अल्प व्याजदरात अधिक कर्ज मिळेल. याशिवाय, मसूर आणि तूर डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पुढील 6 वर्षांसाठी विशेष योजना लागू केली जाणार आहे.
स्टार्टअपसाठी मोठी घोषणा
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून, MSME साठी कर्ज हमी कवच 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. यामुळे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांची उपलब्धता वाढेल, जी लघु उद्योगांसाठी मोठी संधी आहे.
स्टार्टअप कंपन्यांसाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. स्टार्टअपसाठीचे कर्ज 10 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार असून, हमी शुल्कातही कपात करण्यात येईल. यामुळे नवीन उद्योगांना चालना मिळेल आणि नवकल्पनांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
बिहारमध्ये मखाना उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘मखाना बोर्ड’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना या उद्योगात अधिक संधी मिळणार आहेत.
छोट्या व्यवसायांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड
सरकारने लघु व्यवसायांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना जाहीर केली आहे, ज्याअंतर्गत पहिल्या वर्षी 10 लाख व्यवसायांना हे कार्ड जारी केले जाईल. यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचा व्यवसाय वाढीस लागेल.
मध्यमवर्गीयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
या अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गीयांना कर सवलतीसह मोठा आर्थिक फायदा मिळेल. उत्पन्नकराच्या मर्यादेत सवलत, MSME आणि स्टार्टअपसाठी कर्ज योजना, तसेच औषधांच्या किमतीत कपात यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, नव्या कर प्रणालीमुळे करदात्यांचे उत्पन्न अधिक प्रभावीपणे वाढण्याची अपेक्षा आहे
