जर तुम्ही दररोज कॉफीशिवाय दिवस सुरू करू शकत नसाल, तर २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प तुमच्यासाठी थोडा धक्का देणारा ठरू शकतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कॉफी मशीनवरील आयात सवलत मागे घेण्यात आल्याने या उपकरणांच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, घरगुती कॉफीपासून ते ऑफिसमधील व्हेंडिंग मशीनपर्यंत—सगळीकडेच कॉफीचा खर्च वाढू शकतो.
कॉफी मशीनवर २.५% अतिरिक्त भार आतापर्यंत कॉफी मशीनवर १०% मूलभूत सीमाशुल्क असले तरी सवलतीमुळे प्रत्यक्ष आकारणी सुमारे ७.५% होती. आता ही सवलत रद्द झाल्याने थेट २.५% वाढ लागू होणार आहे. म्हणजेच, नवीन कॉफी मशीन खरेदी करताना तुम्हाला आधीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतील. तज्ज्ञ सांगतात की, यासोबतच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमजोरीही आयात खर्च वाढवणारा मोठा घटक ठरत आहे—आणि त्याचा परिणाम शेवटी ग्राहकांच्या खिशावर होतो.
अर्थसंकल्पात काय स्वस्त, काय महाग? २०२६–२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महत्त्वाच्या सीमाशुल्क सवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे—
१७ कर्करोग औषधे
सात दुर्मिळ आजारांवरील उपचारात्मक औषधे
विशेष वैद्यकीय गरजांची उपकरणे
काही अन्नपदार्थ
मायक्रोवेव्ह ओव्हनचे घटक
यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
मात्र दुसरीकडे, मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) वाढल्यामुळे काही आयात वस्तू महाग होणार आहेत. यामध्ये—
स्वस्त छत्र्या
एटीएम व कॅश डिस्पेंसर
कॉफी रोस्टिंग मशीन
मद्यनिर्मिती यंत्रणा
व्हेंडिंग मशीन
यांचा समावेश आहे. म्हणजेच, कॅफे व्यवसायापासून ते ऑफिस पॅन्ट्रीपर्यंत अनेक क्षेत्रांवर याचा परिणाम जाणवू शकतो.
सौर ऊर्जा आणि अणुऊर्जेसाठी दिलासा
हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सौर काच निर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटीमोनेटच्या आयातीवर मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे सौर प्रकल्पांचे खर्च काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील आयात सवलत २०३५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्पाची क्षमता कितीही असली तरी सर्व अणुऊर्जा प्रकल्पांना ही सूट लागू राहणार आहे—ऊर्जा क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा मानला जातो.
