Caste Certificate : शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामकाजासाठी जसं की शाळेत ऍडमिशन घेण्यासाठी, शिष्यवृत्ती फॉर्म भरण्यासाठी वेगवेगळे डॉक्युमेंट लागतात. विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला सुद्धा लागतो. काही प्रकरणात कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट लागते.
जातीचा दाखला काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यान हे कास्ट सर्टिफिकेट म्हणजेच जातीचा दाखला वडिलांच्या जातीवरूनच मुलांना मिळते. पण काही प्रकरणांमध्ये आईच्या जातीवरून सुद्धा मुलांना कास्ट सर्टिफिकेट मिळू शकतं.
हो अगदी बरोबर वाचताय तुम्ही हे शक्य आहे. स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून असा निर्णय देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच हा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे.
जन्मापासून वडिलांसोबत वास्तव्यास नसलेल्या मुलाला आईच्या जातीच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अशा अनेक प्रकरणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय होत प्रकरण ?
नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकाकर्त्या मुलाचे आई-वडील त्याच्या जन्मापूर्वीच सेपरेट झाले होते. तो मुलगा जन्मापासून आपल्या आईसोबतच राहतोय. त्याच संगोपन, शिक्षण आईने केलं. त्याचे वडील MP चे आहेत. तर आई महाराष्ट्रातील आहे. दोघेही लोहार आहेत. दोन्ही राज्यांत लोहार समाज भटक्या जमातीमध्ये येतो.
वडिलांची कागदपत्रे नसल्याने अडचण
याचिकाकर्त्या मुलाने २०२१ मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. पण, वडिलांच्या जातीसंबंधी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्याला हे प्रमाणपत्र नाकारले.
मग त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दिली. आपण जन्मापासून आईकडे राहत असून वडिलांचा त्याच्याशी कोणताही संबंध नसल्याने आईची कागदपत्र विचारात घेऊन कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट द्यावे असे त्याने याचिकेत म्हटले.
नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची सामाजिक व कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेतली. मुलाच्या संगोपनात वडिलांचा तिळमात्र संबंध नव्हता.
म्हणून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या आईची जात व संबंधित कागदपत्रे ग्राह्य धरून मुलाच्या जात वैधता प्रमाणपत्र बाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिलेत. यासाठी न्यायालयाने 20 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिलेली आहे.
