Cidco Homes : गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती येथे घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याचे कारण म्हणजे या महानगरांमध्ये घरांच्या वाढलेल्या किमती.
घरांच्या वाढलेल्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेरच्या झाल्या असून यामुळे आता सर्वसामान्यांना हक्काचे घर बनवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य घर खरेदीसाठी म्हाडा आणि सिडकोकडून उपलब्ध होणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांची आतुरतेने वाट पाहत असतात.
दरम्यान सिडको कडून 26 जानेवारी 2024 रोजी नवी मुंबई शहरातील 3322 घरांसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. यासाठी अर्ज विक्री आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
यामुळे नवी मुंबईमध्ये घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा व्यक्त होत आहे. मात्र या योजनेतील घरासंदर्भात Cidco ने एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. या घरांसाठी महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्याची अट सिडको ने काढून घेतली आहे. म्हणजेच या सोडतीसाठी अधिवासाची अट राहणार नाही.
आता अर्जदारांना या घरांसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार नाही. यामुळे मात्र नवी मुंबई शहरात घर घेऊ इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळाली आहे. परिणामी मनसे देखील या मुद्द्यावर प्रचंड आक्रमक झाले आहे.
जर अधिवासाची अट राहिली नाही तर ही सारी घरे परप्रांतीयांना जातील असा आरोप मनसेने केला आहे. तसेच सिडको परप्रांतीयांसाठी घर तयार करते की महाराष्ट्रातील रहिवाशांसाठी असा देखील सवाल आता सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून उपस्थित होत आहे.
दरम्यान या मुद्द्यावर मनसेचे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहराचे मनसे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत मनसेने अधिवासाची अट लागू केली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही सोडत निघू देणार नाही असा इशारा दिला आहे.
सिडकोने जाहीर केलेल्या या तीन हजार 322 घरांच्या योजनेमध्ये 312 सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आणि तीन हजार दहा सदनिका सर्वसाधारण घटकासाठी उपलब्ध केलेल्या आहेत.
तसेच यापैकी फक्त दहा टक्के सदनिकांसाठीच अधिवासाची अट लागू राहणार असे सिडकोने जाहीर केले आहे. आता मात्र या मुद्द्यावर मनसे आक्रमक झाली असून सिडको याबाबत काय निर्णय घेते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
