Cotton Rate : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे अपडेट आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कापसाच्या बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, खासगी बाजारात कापसाच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली जात आहे.
खरंतर गेल्या काही काळापासून कापसाचे पीक शेतकऱ्यांना अजिबात परवडत नाही. यामुळे कापूस ऐवजी शेतकरी बांधव आता इतर पर्यायी पिकांची शोधा शोध करताना दिसतात.
पण, यंदा कापसाला समाधानकारक भाव मिळणार अशी आशा आहे. सध्या खासगी बाजारात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ७ हजार ८०० ते ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचा कल भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) हमी खरेदी केंद्रांपेक्षा खासगी बाजाराकडे वाढताना दिसत आहे.
खरे तर कापसाचा हंगाम विजयादशमीपासून सुरू झाला आहे आणि तेव्हापासून कापसाचे भाव साडेसात हजार रुपयांच्या आतच होते. वास्तविक केंद्र शासनाने २०२५-२६ या हंगामासाठी कापसाचा हमीभाव जाहीर केला असून, मध्यम स्टेपल कापसासाठी ७ हजार ७१० रुपये, तर लांब स्टेपल कापसासाठी ८ हजार ११० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे.
याचाचं अर्थ अजूनही राज्यातील काही बाजारांमध्ये कापसाला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळतो. या दरांवर सीसीआयमार्फत हमी खरेदी सुरू आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी खासगी बाजारात कापसाचे दर ७ हजार ते ७ हजार २०० रुपयांपर्यंत घसरल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी हमी खरेदी केंद्रांवर कापूस विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, जानेवारी महिन्यापासून खासगी बाजारात कापसाच्या मागणीत वाढ झाल्याने दरात पुन्हा सुधारणा झाली आहे. मंगळवारी अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कापसाचा दर ७ हजार ९५० रुपये प्रतिक्विंटल नोंदवण्यात आला, तर अकोटसह काही ठिकाणच्या खासगी बाजारात हा दर थेट ८ हजार रुपयांपर्यंत गेला आहे.
परिणामी, शेतकऱ्यांनी पुन्हा खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. हमी खरेदी केंद्रांवरील कापसाच्या ग्रेडिंगबाबत मात्र शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी दिसून येत आहे.
पूर्वीची ग्रेडिंग पद्धत बदलण्यात आल्याने अनेक शेतकरी असमाधानी असून, जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून याबाबत अद्याप स्पष्ट सूचना नसल्याने सध्या दुसरा ग्रेड लागू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, कापसावरील आयात शुल्काबाबतही चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने पूर्वी ११ टक्के आयात शुल्क कमी केले होते. हे शुल्क पुन्हा पूर्ववत करण्यात आल्याची चर्चा असली, तरी अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही. कृषी अभ्यासकांच्या मते, आयात शुल्कातील बदलाचा देशांतर्गत बाजारावर फारसा परिणाम होणार नाही.
सरकी व गठाणीच्या दरात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम कापसाच्या दरांवर होत असून, खासगी बाजारात मागणी वाढलेली आहे. कापूस विपणन तज्ज्ञ राजकुमार रूंगटा यांच्या मते, सरकीचे दर चढे राहिल्यास पुढील काळात कापसाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
