Daughter Property Rights : भारतात संपत्ती विषयक अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, संपत्ती विषयक कायद्यांची सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते आणि यामुळे संपत्तीवरून कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होत असतात. दरम्यान आज आपण संपत्ती विषयक कायद्यामधील एका महत्त्वाच्या तरतुदीची माहिती जाणून घेणार आहोत.
खरे तर, भारतीय संपत्ती विषयक कायद्यामध्ये सातत्याने सुधारणा होत आली आहे. 2005 च्या आधी विवाह झालेल्या मुलीला हिंदू अविभाजित कुटुंबाचा सदस्य मानले जात नव्हते. मात्र 2005 मध्ये कायद्यात सुधारणा झाली.
हिंदू उत्तर अधिकारी कायदा 1956 या कायद्यात 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि या सुधारणे अंतर्गत अविवाहित मुलीप्रमाणेच विवाहित मुलीला देखील वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार देण्याचा निर्णय झाला.
म्हणजेच सध्या भारतात मुलगी विवाहित असो किंवा अविवाहित तिला आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळतो. या सुधारणेमुळे 2005 च्या आधी मुलींच्या बाबतीत जो भेदभाव केला जात होता तो भेदभाव दूर झाला आणि सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरावरून स्वागत करण्यात आले.
मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार मिळतो. मुलांप्रमाणेच मुलींना मग ती मुलगी विवाहित असो किंवा अविवाहित तिला वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार देण्यात आला आहे.
मात्र जर वडिलांनी स्वतःच्या पैशांनी संपत्ती जमवलेली असेल, म्हणजेच वडिलांची मालमत्ता स्वअर्जित असेल तर अशी मालमत्ता वडील त्यांच्या इच्छेनुसार कोणालाही देऊ शकतात. अशा मालमत्तेमध्ये मुलींना हक्क सांगता येत नाही.
अर्थात वडिलांनी जर मुलीला आपल्या स्वअर्जित मालमत्तेमधून बेदखल केले तर त्यांना त्या संबंधित मालमत्तेवर दावा करता येत नाही. याशिवाय भारतीय कायद्यानुसार जर संपत्ती वडिलांनी उपहार स्वरूपात दुसऱ्याला दिली असेल तर अशा परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मागता येत नाही.
तसेच, संपत्तीवर कायद्याच्या अटीखाली जप्ती किंवा गुन्ह्याच्या चौकशीचा परिणाम असेल तर अशा परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मागता येत नाही.
जर वडिलांनी जिवंतपणी संपत्तीचे हस्तांतर इतर नातेवाईकांना, संस्थेला किंवा बँकेला केले असेल तर अशा परिस्थितीत सुद्धा मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार सांगता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर वडील जिवंत असतील, तर त्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा वारसा ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
