Delhi Mumbai Industrial Corridor : देशाच्या विकासासाठी कटीबद्ध भारत सरकारद्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तयार केला जात आहे. या कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला देखील गती मिळणार आहे.
हा सदर होऊ घातलेला कॉरिडॉर एकूण सहा राज्यातून जाणार आहे अशा परिस्थितीत या औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे सहा राज्यातील कासा लागते मिळणार असून संबंधित राज्यांचा चेहरा मोहरा बदलला जाणार आहे.
दिल्ली ते मुंबई दरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या या कॉरिडोरचे प्रमुख उद्दिष्ट देशाची राजधानी दिल्लीला महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी राजधानी मुंबईशी जोडणे हा आहे. यामुळे देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यामधील प्रवास अधिक सुलभ होणार असून उद्योग तसेच कृषी क्षेत्राला एक वेगळे वळण लागणार आहे. हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गणला जाणार आहे.
या प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 90 अब्ज डॉलर इतकी आहे. ही किंमत अंदाजीत असून यामध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे. हा कॉरिडोर एकूण सहा राज्यातून जाणार असून पंधराशे किलोमीटर एवढा लांबीचा राहणार आहे. निश्चितच हा एक महाकाय प्रकल्प आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासाला मोठी गती प्रदान होणार आहे. आता या दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर बाबत महाराष्ट्रासाठी विशेषता धुळे जिल्ह्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार धुळे तालुक्यातील या कॉरिडोर साठी आवश्यक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तालुक्यातील जवळपास पंधरा हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन होणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे आता सादर झाला आहे. कॉरिडॉर विकास समिती प्रमुख रंजीत भोसले यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. निश्चितच धुळे जिल्ह्यात या सदर कॉरिडॉरसाठी हालचालींना वेग येत असल्याने कॉरिडोरच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धुळेकरांना यामुळे निश्चितच आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
रंजीत भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सदर होऊ घातलेल्या कॉरिडोरमुळे धुळे शहराचा नवे-नवे तर खानदेशाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला देखील पंख लागणार आहेत. या कॉरिडॉरमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत या कॉरिडोरच्या लवकर निर्मितीसाठी समितीकडून प्रयत्न केले जात आहे. यासाठी समितीकडून वारंवार निवेदने मागण्या आंदोलने वेगवेगळ्या मान्यवरांच्या भेटीगाठी देखील घेतल्या जात आहेत.
दरम्यान आता समिती सदस्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यात या कॉरिडॉरचा धुळे तालुक्यातील प्रस्ताव तयार केला आहे. या कामी शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे देखील सहकार्य लाभले आहे. भोसले यांच्या मते शासनाकडून आता या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळण्याची आशा आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावात दहा गावांतील ५५४४.१६ खासगी आणि ४५४.७३ सरकारी, अशी एकूण ५९९८.८९ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये धोडी, देवभाने, सायने, नंदाणे, सरवड, बुरझड, वडणे, सोनगीर, चिमठावळ, सोंडले आदी ठिकाणी भूसंपादन होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खरं पाहता, या कॉरिडॉरची निर्मितीसाठी आवश्यक प्रक्रिया संत गतीने सुरू होती. मात्र भोसले यांनी गेल्या डिसेंबरला दिल्ली येथे माजी कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. भेट घेतल्यानंतर भोसले यांनी कॉरिडोर निर्मितीची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचा आग्रह त्यांनी भेटीत धरला. अन मग तेथून या कामाला खरी चालना मिळाली आहे. निश्चितच या कॉरिडॉरमुळे धुळे शहराच्या तसेच खानदेशाच्या विकासाचे एक नवीन पर्व किंवा अध्याय सुरू होणार आहे.
