स्लीपर बसबाबत मोठा निर्णय ! मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांना दिलेत ‘हे’ महत्त्वाचे निर्देश

Directions for Sleeper Buses : नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया कडून एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की मागील काही महिन्यांमध्ये देशात स्लीपर बसेसचे फार भीषण अपघात झाले आहेत.

28 ऑक्टोबर 2025 रोजी राजस्थानातील जयपूर जिल्ह्यातील मनोहरपूर येथे एका स्लीपर बसला आग लागल्याने आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी तेलंगणातील हैदराबाद जिल्ह्यातील चेवेल्ला येथे एका स्लीपर बसचा अपघात झाला, ज्यामध्ये 19 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला.

दरम्यान याच अपघातांच्या घटनांमुळे आता मानवाधिकार आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनएचआरसी म्हणजेच नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडियाने स्लीपर बसेसबाबत निर्देश जारी केले आहेत.

आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व स्लीपर कोच बसेस रस्त्यांवरून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्लीपर बसेसमधील अपघातांची संख्या प्रचंड वाढली आहे आणि महत्वाची बाब म्हणजे भीषण अपघातात होणाऱ्या जीवितहानीची संख्या देखील काळीज पिळवटणारी आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता आयोगाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत आयोगाने एक परिपत्रक जारी केले आहे आणि आज आपण नेमका आयोगाचा हा निर्णय काय आहे आणि याचा काय परिणाम होणार या संदर्भातील डिटेल माहिती या लेखातून समजून घेणार आहोत.

अपघातामुळे जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन

भारतात बहुसंख्य लोक लांब प्रवासासाठी स्लीपर बसेस ला प्राधान्य दाखवतात. अनेक लोक लांब प्रवासासाठी स्लीपर बुक करतात. रात्रीच्या वेळी स्लीपर बसेसने प्रवास करण्याला प्राधान्य दाखवले जाते.

पण, स्लीपर बसेसचे अपघात गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढले आहेत. ओव्हरलोडिंग, खराब देखभाल, वेग आणि सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष होत असल्यानेच प्रामुख्याने रस्त्यांवर स्लीपर बसेसचे अपघात होतात असे समोर आले आहे.

म्हणजेच बस चालकाच्या आणि मालकाच्या निष्काळजीपणामुळे स्लीपर बस अपघातात लोकांचा मृत्यू होतोय. भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार देते. यामुळे स्लीपर बसेसचे मानवी चुकांमुळे होणारे हे अपघात भारतीय संविधानाच्या कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे ठरत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) हे निर्देश जारी केले आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आयोगाने 2024-25 साठी अनेक रस्ते सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

यामध्ये स्लीपर बसमध्ये सीट बेल्ट आणि सीसीटीव्ही अनिवार्य करणे, चालक प्रशिक्षण आणि ओव्हरलोडिंगवर कडक देखरेख ठेवणे यांचा समावेश आहे. तथापि, स्लीपर बस अपघात आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित कारवाई करण्याचे काम राज्य आयोगांना देण्यात आले आहे.

2025 मध्ये स्लीपर बस अपघातांमध्ये 200 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन हे त्याचे कारण असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने 2024 मध्ये AIS-118 मानके देखील लागू केली होती, परंतु त्यांचे पालन केले जात नाही.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News