Educational News : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. सरकार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सुद्धा पूरवत आहे. पण शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी अर्ज करावा लागतो आणि प्रत्येक वेळी अर्ज करताना उत्पन्नाचा दाखला द्यावाच लागतो.
यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी हेळसांड होते. दरवर्षी कागदपत्रांची जमवाजमव करताना त्यांची दमछाक होते. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती चा अर्ज सुद्धा भरत नाहीत ही वास्तविकता आहे. याच कारणाने आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार नाही. या आधी शासनाचा असा नियम होता की अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक वर्षी उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर कागदपत्रं द्यावी लागायची. पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रासाचा सामना करावा लागत होतो.
उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी व इतर कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी वारंवार तहसील कार्यालयात जावे लागत. पण आता एकदाच कागदपत्र दिली तर पूर्ण अभ्यासक्रम होईपर्यंत शिष्यवृत्ती सुरू राहणार आहे.
महाडीबीटी पोर्टल वर एकदाच अपलोड करण्यात आलेली माहिती आता ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. नव्या निर्णयामुळे ऑटो सिस्टीम द्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वेळेत शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होईल अशी आशा आहे.
अलीकडेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली होती. यात CET Cell आणि DTE द्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी एकदाच उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात.
ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व ऑफलाइन पडताळणी करून केली जात असते. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा तीच माहिती मागवू नये अशा सूचना आता देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. या आढावा बैठकीत विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी सखोल चर्चा झाली आहे. नव्या निर्णयानुसार आता विद्यार्थ्यांना वारंवार उत्पन्न दाखला व इतर कागदपत्रे अपलोड करावे लागणार नाहीत.
त्यामुळे विद्यापीठांना सुद्धा सातत्याने कागदपत्रे तपासावे लागणार नाहीत. यामुळे वेळेची बचत होणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना वेळेतच शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
