केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड संसदेत समोर आली आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत सरकारने अधिकृत माहिती दिली असून आयोगाची औपचारिक स्थापना झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचनेत काय बदल होणार याकडे देशभरात उत्सुकता लागली आहे. आगामी काही वर्षांत सरकारी आर्थिक धोरणांवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाची अधिकृत स्थापना आणि कालमर्यादा
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली आहे. यामुळे आयोग आता औपचारिकरीत्या कार्यरत झाला आहे.
सरकारकडून आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीनुसार आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिफारशी अंमलात आणण्याचा नेमका कालावधी किंवा टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची योजना याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.
आयोग कोणत्या मुद्द्यांचा आढावा घेणार?
सरकारच्या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, विविध भत्ते, पेन्शनची रचना आणि सेवाशर्तींचा सर्वांगीण आढावा घेणार आहे. महागाईचा वाढता दर, बदलते आर्थिक वास्तव आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन वेतन संरचनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल.
यामध्ये मूलभूत वेतनातील बदल, महागाई भत्त्याची रचना, प्रवास व इतर पूरक भत्ते तसेच निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता यांसारख्या मुद्द्यांवर सखोल विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर निवृत्त व्यक्तींनाही या आयोगाच्या निर्णयांचा थेट फायदा किंवा परिणाम होणार आहे.
अर्थसंकल्पावर संभाव्य परिणाम
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर किती भार पडेल, हा प्रश्न संसदेत उपस्थित करण्यात आला. यावर उत्तर देताना सरकारने सध्या कोणताही ठोस आर्थिक अंदाज देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि सरकारने त्यातील शिफारशी स्वीकारल्यानंतरच प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करता येईल, असे अर्थ मंत्रालयाने नमूद केले. याचा अर्थ, वेतनवाढ किंवा भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाल्यास केंद्र सरकारला मोठा अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो, परंतु त्याचे स्पष्ट चित्र आयोगाच्या अहवालानंतरच समोर येईल.
कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव
दरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी एकदिवसीय संपाची घोषणा केली आहे.
या संपामागील प्रमुख मागण्यांमध्ये २० टक्के अंतरिम सवलत देणे, महागाई भत्ता मूळ वेतनात ५० टक्क्यांनी विलीन करणे, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे यांचा समावेश आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने दिलासा देणे आवश्यक आहे.
पुढील दिशा काय असेल?
संसदेत सुरू असलेली चर्चा आणि रस्त्यावर वाढत असलेला दबाव या दोन्ही पार्श्वभूमीवर आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाच्या शिफारशी केवळ वेतनवाढीपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत, तर केंद्र सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर आणि देशाच्या वित्तीय शिस्तीवरही त्यांचा प्रभाव पडू शकतो.
आता आयोगाच्या कामगिरीकडे आणि सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आशेने पाहत आहेत. २०२७ पर्यंत येणारा अहवाल हा त्यांच्या आर्थिक भविष्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
