EPFO News : ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी सध्या चर्चेत असलेल्या पेन्शनवाढीबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या १,००० रुपये असलेली किमान बेसिक पेन्शन थेट ७,५०० रुपये करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचे श्रम व रोजगार मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांना तात्पुरता धक्का बसला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून EPS-95 पेन्शनधारकांकडून किमान पेन्शन वाढवण्याची जोरदार मागणी होत आहे. वाढती महागाई, आरोग्यावरील खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती लक्षात घेता १,००० रुपयांची मासिक पेन्शन अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांतून ही मागणी सातत्याने केंद्र सरकारकडे मांडली जात आहे. यासंदर्भात राज्यसभा सदस्य डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील EPS-95 पेन्शनधारक किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करण्याची मागणी करत असून, सध्याच्या महागाईच्या काळात १,००० रुपयांची पेन्शन अत्यंत कमी असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच किमान पेन्शन सुधारण्यासाठी सरकारकडे काही ठोस वेळापत्रक आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार व रोजगार राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS-95) ही सामाजिक सुरक्षेच्या उद्देशाने राबवली जाणारी योजना आहे.
या योजनेचा निधी दोन प्रमुख स्त्रोतांमधून तयार होतो. यामध्ये नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या ८.३३ टक्के योगदान दिले जाते, तर केंद्र सरकारकडून दरमहा १५,००० रुपयांच्या वेतनावर १.१६ टक्के योगदान दिले जाते.
सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन दिली जाते. या योजनेच्या निधीचे दरवर्षी मूल्यांकन करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या मूल्यांकनामध्ये भविष्यातील पेन्शन देयकांचा खर्च आणि सध्याच्या निधीची आर्थिक स्थिती यांची तुलना केली जाते. कोणताही निर्णय घेताना पेन्शन फंडची आर्थिक स्थिरता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सध्या तरी EPS-95 पेन्शन थेट ७,५०० रुपये करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसला, तरी पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे संकेत या चर्चेतून मिळाले आहेत.
