EPFO News : प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पीएफवरील व्याजदरांबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता यावेळी पीएफ व्याजदरात छोट्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीवर याचा थोडाफार परिणाम होऊ शकतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईपीएफओ मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात 239 वी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) बैठक घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ व्याजदर निश्चित केला जाऊ शकतो. सध्या व्याजदर 8.25 टक्के आहे, मात्र यावेळी तो 8 टक्के ते 8.20 टक्क्यांच्या दरम्यान निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खाजगी नोकरदारांसाठी पीएफ ही अत्यंत महत्त्वाची आणि अनिवार्य बचत योजना आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मूळ पगारातील 12 टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा केली जाते, तसेच नियोक्ता म्हणजेच कंपनीही तितकेच योगदान देते.
मात्र, कंपनीच्या योगदानातील 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये जमा होते, तर उर्वरित रक्कम पीएफ खात्यात जाते. या जमा रकमेवर दरवर्षी ईपीएफओकडून व्याज दिले जाते.
यंदा व्याजदर ठरवताना ईपीएफओची वित्त, गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समिती फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे. त्यानंतर शिफारसी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाकडे पाठवल्या जातील.
मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सरकारने पीएफवर 8.25 टक्के व्याजदर जाहीर केला होता. त्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या निधीची स्थिरता राखणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते.
दरम्यान, पीएफसाठी सध्या असलेली 15,000 रुपयांची मूळ पगार मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये करण्यावरही सरकार विचार करत आहे. तसेच, पीएफमधून पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढले असून सदस्यसंख्येतही मोठी वाढ झाली आहे.
निधीचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी यावेळी व्याजदरात थोडी कपात केली जाऊ शकते. मात्र, आगामी निवडणुका आणि राजकीय परिस्थिती पाहता सलग तिसऱ्या वर्षी 8.25 टक्के दर कायम ठेवण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
