EPFO News : कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) एक महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी (PF) कपातीसाठी असलेली 15,000 रुपयांची पगारमर्यादा वाढवून ती 25,000 रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून विचाराधीन आहे. हा बदल मंजूर झाल्यास, देशातील मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर उच्च पातळीवर चर्चा सुरू असून पुढील महिन्यात होणाऱ्या EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. मंजुरी मिळाल्यास हा निर्णय 1 एप्रिलपासून लागू होऊ शकतो.
सुमारे 12 वर्षांनंतर पगारमर्यादेत बदल करण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे. 2014 नंतर वेतन आणि महागाईत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी EPFO ची अनिवार्य कव्हरेज मर्यादा बदललेली नव्हती.
परिणामी, 15,000 रुपयांपेक्षा अधिक वेतन मिळवणारे अनेक कमी आणि मध्यम कुशल कर्मचारी अनिवार्य PF च्या बाहेर राहिले होते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही महागाई आणि वेतनवाढ लक्षात घेता वेतनमर्यादा वाढवण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर या प्रस्तावाला गती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
या बदलाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर होणार आहे. पगारमर्यादा 25,000 रुपये झाल्यास PF कपात वाढेल आणि त्यामुळे टेक-होम सॅलरी काहीशी कमी होऊ शकते. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने याचा मोठा फायदा होणार आहे.
PF मध्ये अधिक योगदानामुळे निवृत्तीवेळी मोठा कॉर्पस तयार होईल तसेच पेन्शनची रक्कमही वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे EPF आणि EPS दोन्ही योजनांची आर्थिक स्थिती भक्कम होईल.
नियोक्त्यांसाठी मात्र हा निर्णय आव्हानात्मक ठरू शकतो. PF मध्ये जास्त योगदान देण्याची जबाबदारी वाढेल आणि अनुपालन खर्चही अधिक होईल. आधीच कामगार संहितेतील नवीन तरतुदी,
वेतनाची बदललेली व्याख्या आणि वाढता ग्रॅच्युइटीचा बोजा कंपन्यांवर परिणाम करत आहेत. अशा परिस्थितीत EPFO ची पगारमर्यादा वाढवणे नियोक्त्यांसाठी ‘दुहेरी धक्का’ ठरू शकते, अशीही चर्चा उद्योगजगतात सुरू आहे.
