Explained : राहुरीतील डाँ. बाबुराव तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत माजी खा. प्रसाद तनपुरे, माजीमंत्री प्राजक्त तनपुरे व बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील जनसेवा मंडळाने सर्वच्या सर्व 21 जागा जिंकल्या. आता हा कारखाना, पूर्णपणे तनपुरे कुटुंबाच्या वर्चस्वाखाली आला. तो यापूर्वीही कित्येक वर्षे याच कुटुंबाच्या हातात होता. परंतु गेल्या 10 वर्षांत कारखान्याला फक्त 4 गळीत हंगाम करता आले, हेही वास्तव आहे. आता हा बंद पडलेला कारखाना, खरंच सुरु होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण ज्या तनपुरे कुटुंबाकडे राहुरीकरांनी सत्ता दिली, ते कुटुंब राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटात नाही. ते विरोधात आहे. त्यामुळे त्यांना खरंच कारखाना सुरु करता येईल का? हे कोडेच आहे. कारखाना सुरु करणं, सोप्पं नाही, हे स्वतः माजी आ. प्राजक्त तनपुरे वारंवार सांगतात. मग तरीही तनपुरे कुटुंबाने निवडणूक लढविण्याचा, व ती जिंकण्याचा अट्टाहास का केला? हाही प्रश्नच आहे. काय आहे कारखान्याची परिस्थिती?
कधीकाळी राज्यात वैभवशिल समजला जाणारा राहुरीतील डाँ. बी. बी. तनपुरे साखर कारखाना सध्या बंद आहे. या कारखान्यावर जिल्हा बँकेचे 135 कोटींचे कर्ज आहे. कामगारांचे कित्येक कोटींचे पगार, व सभासदांचे पेमेंटही थकले आहे. 22 हजार सभासद व हजारो कामगार सध्या वाऱ्यावर आहेत. कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यातून काढून तो पुन्हा सभासदांच्या मालकीचा व्हावा, यासाठी कारखाना बचाव कृती समितीने न्यायालयीन लढाई लढली. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले व कारखान्याची निवडणूक झाली. परंतु त्यातही गम्मत अशी, की ज्यांच्यामुळे कारखान्याची निवडणूक झाली तो कारखाना बचाव कृती समितीचा पॅनल या निवडणुकीत थेट तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. सभासदांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही. त्यांना कित्येक मतदारसंघात तर, उमेदवारही मिळाले नाहीत.
तनपुरे कुटुंबाच्या नेतृत्त्वाखालील जनसेवा मंडळाने सर्वच्य सर्व उमेदवार अडीच ते तीन हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आणले. या निवडणुकीत सुरुवातीपासून हवा केलेल्या राजू शेटे यांच्या शेतकरी विकास मंडळालाही जादू दाखवता आली नाही. राजू शेटे यांच्या मागे असलेली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ताकद, फडणवीस व अजित पवारांचे बँनरवरील फोटोंची जादूही चालली नाही. कारखान्याची सत्ता पुन्हा एकदा, संस्थापक असलेल्या तनपुरेंच्या हातात आली. परंतु आता कारखाना खरंच सुरु होईल का? या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. सांगता सभा व विजयी सभा या दोन्ही सभेत माजीमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी हा कारखाना सुरु करणं सोप्पी गोष्ट नाही, हे वारंवार सांगितलंय. तर त्यांचेच काका व जनसेवा मंडळाचे नेते, अरुण तनपुरे यांनी मात्र लवकरच गोड बातमी मिळेल असा शब्द सभासदांना दिलाय. स्वतः अरुण तनपुरे व त्यांचा मुलगा हर्ष तनपुरे यांनी या निवडणुकीत विजय मिळवलाय. त्यामुळे सभासदांना दिलेला शब्द, तनपुरे कुटुंबाला पूर्णच करावा लागणार आहे.
दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर, तनपुरे कारखान्यावर फक्त 135 कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जापोटी कारखान्याने त्यांच्या मालकीची जमिन जिल्हा बँकेला तारण दिलेली आहे. तरीही जिल्हा बँकेने हा कारखाना ताब्यात घेतलाय. उलट तनपुरे कारखान्यापेक्षा जास्त कर्ज नगर जिल्ह्यातील इतर अनेक कारखान्यांकडे असताना ते कारखाने सध्या सुस्थितीत सुरु आहेत. विखेंच्या प्रवरा कारखान्यावर 850 कोटी, आ. किरण लहामटेंच्या ताब्यात असलेल्या अगस्ती कारखान्याकडे 650 कोटी, अशोक व श्रीगोंदा, मुळा या अनेक कारखांकडेही कोट्यवधींचे कर्ज आहे. परंतु फक्त 135 कोटींचे कर्ज असलेला तनपुरे कारखाना बंद आहे. या जप्तीमागे राजकीय षडयंत्र आहे, असा आरोप त्यावेळी झाला होता. परंतु जिल्हा बँकेने हा आरोपही खोडला होता. जिल्हा बँकेच्या म्हणण्याप्रमाणे, ज्यावेळी कारखान्यावर 113 कोटींचे कर्ज होते, त्यावेळी कारखान्याला वर्षाला 13 ते 14 कोटी व्याज भरायचे होते. कारखान्याचे 5 लाख टन गाळप गृहीत धरल्यास 100 रुपये क्विंटल टॅगिंगप्रमाणे कारखान्याच्या हंगामातून फक्त 4 ते 5 कोटी रुपये वसूल होणार होते. त्यातून कर्ज फिटणार नसल्याने त्यावेळच्या संचालक मंडळाने कारखाना सुरु ठेवण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे बँकेला नाईलाजास्तव कारखाना ताब्यात घ्यावा लागला.
कारखान्याच्या अडचणीची अजून एक गंम्मत आहे. सहकाराला उर्जितावस्था देण्यासाठी सरकार कोट्यवधींचे कर्ज देते. राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळ व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, साखर कारखान्यांना थकहमी कर्ज मिळते. हे कर्ज आठ वर्षांत फेडायचे असते. त्यावर फक्त 9 टक्के व्याजदर असतो. नगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा विचार केला तर गेल्या सहा-सात महिन्यांत जिल्ह्यातील आठ कारखान्यांना सरकारने सुमारे 1105 कोटी कर्ज दिले. ते कुणाला दिले ते आपण पाहू…
1. विखेंच्या प्रवरा कारखान्याला- 296 कोटी
2. कोल्हेंच्या गणेश कारखान्याला- 74 कोटी
3. कोल्हेंच्याच कोल्हे कारखान्याला- 114 कोटी
4. मोनिका राजळेंच्या वृद्धेश्वर कारखान्याला- 93 कोटी
5. चंद्रशेखर घुलेंच्या ज्ञानेश्वर कारखान्याला- 140 कोटी
6. लहामटेंच्या अगस्ती कारखान्याला- 94 कोटी
7. मुरकुटेंच्या अशोक कारखान्याला- 90.30 कोटी
8. राजेंद्र नागवडेंच्या नागवडे कारखान्याला- 103 कोटी
हे सगळे कर्ज त्याच नेत्यांच्या कारखान्याला मिळाले आहे, जे नेते सरकारसोबत आहेत. आता या कर्जांचे आकडे पाहिले व सरकारने खरोखर मदत केली तर, राहुरी कारखाना 100 टक्के सुरु होईल. परंतु तनपुरे तर, सरकारच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे सरकार तनपुरे कारखान्याला हात देईल का? हा खरा प्रश्न आहे. दुसरीकडे राहुरी कारखाना वाचविण्यासाठी आ. शिवाजीराव कर्डिले व माजी खासदार सुजय विखे यांनी जो सत्तेत येईल त्याला मदत करण्याचा शब्द दिलाय. मग विखे व कर्डिलेंनी अरुण तनपुरेंना मदत केली तर हा प्रश्न सुटणार आहे. अरुण तनपुरे यांनीही लवकर गोड बातमी देतो, असे सांगितलेय. मग कारखाना सुरु करण्यासाठी अरुण तनपुरे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची मदत घेणार का, अशा चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अरुण तनपुरे यांनी अजित दादांकडून व विखे-कर्डिलेंनी फडणवीसांकडून मदत मिळवून दिली, तर राहुरी कारखाना 100 टक्के सुरु होईल. फक्त हे होईल का, हे भविष्यात कळेल.
