Family Pension Rules : शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या तसेच पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीनंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शासनाने सरकारी कर्मचारी तसेच शासकीय सेवेतून रिटायर्ड झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कौटुंबिक पेन्शन बाबत होणारे वाद विवाद टाळण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरू आहे.
सरकारचा हा नवा निर्णय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी मोठा दिलासाचा ठरणार असून या निर्णयामुळे पेन्शनबाबत जो गोंधळ होतो तो गोंधळ कायमचा टळेल असा विश्वास व्यक्त होतोय. केंद्रातील सरकारने नुकताच कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने कौटुंबिक पेन्शनबाबत लागू असणाऱ्या काही नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या बदलांचा कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम पाहायला मिळेल. सरकारने आता कौटुंबिक पेन्शन बाबत नवीन नियम आणले आहेत. पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये काही बदल केले आहेत.
याअंतर्गत आता नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वामुळे आता कौटुंबिक पेन्शन बाबतचे वाद दूर होणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पेन्शनच्या वाटपात येणाऱ्या अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांना नव्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे आणखी स्पष्टता मिळणार आहे.
नवीन नियम 50 नुसार आता कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब पेन्शन प्रथम त्यांच्या विधवा किंवा विधुर (कायदेशीर जोडीदार) यांना मिळेल. आता जर जोडीदार जिवंत नसेल तर पेन्शन पात्र मुलांना दिली जाणार आहे. त्यानंतर अवलंबून असलेल्या पालकांना आणि नंतर अपंग भावंडांना पेन्शनचा हक्क मिळणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोन कायदेशीर पत्नी असतील तर नियम 50(8)(क) नुसार पेन्शन दोन्ही पत्नींमध्ये समान प्रमाणात विभागली जाईल. अर्थात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला 26 हजाराची पेन्शन मिळत असेल तर प्रत्येकी 13 हजार रुपयांची पेन्शन विभागली जाणार आहे.
म्हणजे एका पत्नीला 13 आणि दुसऱ्या पत्नीला 13 असे 26 हजार रुपये विभागले जातील. आता अशा प्रकरणांमध्ये जर एका पत्नीचा मृत्यू झाला किंवा ती अपात्र ठरली तर तिच्या मुलांना तिचा वाटा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मुलांना आणि दुसऱ्या पत्नीच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे, कारण अशा प्रकरणांवर पूर्वी मोठा गुंता तयार होत होता.
पण, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की “विधवा/विधुर” म्हणजे फक्त कायदेशीर विवाहबद्ध जोडीदार. जर दुसरे लग्न कायदेशीररीत्या वैध नसेल म्हणजे पहिलं लग्न संपुष्टात न आणता दुसरे लग्न केलं असेल तर दुसऱ्या पत्नीला पेन्शनचा अधिकार मिळणार नाही.
सरकारने सर्व मंत्रालयांना अशा वादग्रस्त प्रकरणांत निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून पेन्शन वितरणात विलंब किंवा अन्याय होऊ नये. नवीन नियमांमुळे कुटुंब पेन्शन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल अशी माहिती तज्ञांकडून देण्यात आली आहे.
