Farmer Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेषता कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की विधानसभा निवडणुकीच्या गडबडीत महायुतीने आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देऊ असे आश्वासन दिले होते.
यानुसार आता राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी सुरू झाली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. खरे तर शेतकरी कर्जमाफी साठी शासनावर शेतकरी नेत्यांकडून , विरोधकांकडून मोठा दबाव आणला जातोय.
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे संकेत दिले आहेत. कर्जमाफीचा अभ्यासासाठी एका स्वातंत्र्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल सादर करणार आहे आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ वितरित करण्यात येईल अशी माहिती समोर येत आहे.
अशी सारी परिस्थिती असतानाच आता शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात एक नवीन माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. यावरून राज्य शासनाने कर्जमाफीबाबतची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार , गेल्या तीन वर्षांची म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2022 – 23, 2023 – 24 व 2024- 25 या कालावधीमधील पीक कर्जाची संपूर्ण माहिती शासनाकडून मागवली जात आहे.
शासनाने या तीनही आर्थिक वर्षांमधील पीक कर्जाची संपूर्ण माहिती बँकांकडून मागवण्यास सुरुवात केली असल्याने शेतकरी कर्जमाफी बाबत लवकरच शासनाकडून ठोस निर्णय होणार अशी आशा पल्लवीत झाली आहे.
एवढेच नाही तर सहकार विभागाने कर्जमाफीचे पोर्टल तयार करण्यास सुरुवात केली असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शासन नेमक्या कोणत्या वर्षातील कर्जमाफ करणार असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
दरम्यान अजून तरी शेतकऱ्यांना कोणत्या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जासाठी कर्जमाफी दिली जाईल याबाबत कोणतीच माहिती हाती आलेली नाही. पण लवकरच शेतकरी कर्जमाफीचे संपूर्ण स्वरूप जाहीर होणार आहे आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांना या सर्व गोष्टींची माहिती मिळेल.
दरम्यान यावेळी शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ देताना शासनाकडून मागील दीड दशकाच्या काळात तीन वेळा झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल असे संकेत मिळत आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्या दीड दशकात म्हणजेच 15 वर्षांच्या काळात एकदा केंद्रातील सरकारने, त्यानंतर 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने आणि 2019 मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला आहे.
यात 2017 मध्ये शेतकऱ्यांना दीड लाखांची आणि 2019 मध्ये दोन लाखांची कर्जमाफी मिळाली आहे. पण या तीनही कर्जमाफी मध्ये काही शेतकऱ्यांनी वारंवार लाभ घेतला असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे आता मागील कर्जमाफीत ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे त्यांना नव्या कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणार की नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
दरम्यान राज्यातील नियमित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना जेवढी कर्जमाफी दिली जाईल तेवढीच रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून नियमित शेतकऱ्यांना मिळावी अशी मागणी सुद्धा उपस्थित होत आहे. यामुळे याबाबत पण सरकार काही निर्णय घेणार का हे पण पाहावे लागेल.