Farmer News : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ कडे यंदा शेती क्षेत्रातून मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श न करता नियमित योजनांना जैसे थे तरतूद करण्यापलीकडे सरकार काहीही ठोस देऊ शकले नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
अस्मानी संकटे, उत्पादन खर्चवाढ, हमीभावातील अनिश्चितता आणि बाजारातील अस्थिरतेने आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून निराशाच आली असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ‘नारळ’ दिल्याची भावना कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा असून वित्तीय तूट ४.३ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.
पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चात ११.४ टक्क्यांची वाढ करत १२.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या तुलनेत शेती क्षेत्राला दुय्यम स्थान देण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते.
सरकारने कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी सुमारे ७ टक्के वाढ दाखवत १.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. मात्र मागील वर्षी प्रस्तावित १.५८ लाख कोटींपैकी प्रत्यक्ष खर्च १.५१ लाख कोटींवरच मर्यादित राहिला होता. त्यामुळे यंदाची वाढ कागदावरचीच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर मर्यादा असल्याचे मान्य करण्यात आले असले, तरी कापूस, सोयाबीन, तेलबिया, कडधान्य आणि भरडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नेमके कसे वाढणार, याबाबत अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. पीक उत्पादकता वाढ, मत्स्य व पशुधन व्यवसायाला प्राधान्य देण्याच्या घोषणा केवळ सर्वसाधारण स्वरूपाच्या आहेत.
खत अनुदानात सुमारे ८ टक्क्यांची कपात करण्यात आली असून एकूण १.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यापैकी युरियासाठी १.१६ लाख कोटी आणि इतर खतांसाठी केवळ ५४ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आल्याने खतांच्या किमती व उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
वस्त्रोद्योगासाठी कार्यक्रम जाहीर करताना कापूस उत्पादकांना अप्रत्यक्ष फायदा होईल, असा दावा करण्यात येत असला तरी केवळ १,५०० कोटींची तरतूद अपुरी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
याशिवाय कापूस तंत्रज्ञान, भाजीपाला-फळे, हायब्रीड बियाणे आणि कडधान्य मिशनचा अर्थसंकल्पात पूर्णतः विसर पडलेला दिसतो. एकूणच हा अर्थसंकल्प शेती क्षेत्रातील धोरणात्मक इच्छाशक्तीच्या अभावाचे प्रतीक असल्याची टीका जोर धरत आहे.













