शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता ‘या’ पिकाच्या लागवडीसाठी सुद्धा मिळणार अनुदान, वाचा सविस्तर

Farmer Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर राज्यातील शेतकरी बांधव खरीप हंगामामध्ये कापूस, सोयाबीन, मका अशा वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करत असतात. तसेच रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी अशा पिकांची लागवड केली जाते.

पण या पारंपारिक पिकांसोबतच अनेकजण नगदी पिकांची लागवड करतात. काहीजण फळबागा लागवड करतात. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करणे हेतू शासनाकडूनही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना काही पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष अनुदान सुद्धा उपलब्ध करून देत आहे.

बांबू लागवडीसाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे दरम्यान आता बांबू लागवडीनंतर औषधी वनस्पतींच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

आता शेतकऱ्यांना चिया लागवडीसाठी अनुदान मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अकोला कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच या लागवडीसाठी एकरी 6000 रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार असून यासाठी कृषी विभागाकडून अर्ज मागविण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात ‘कृषी समृद्धी’ योजनेंतर्गत हा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आला असून या उपक्रमाचा जिल्ह्यातील जवळपास 3745 शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. या उपक्रमामुळेच या लागवडीचे क्षेत्र वाढेल सोबतच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरे वाढ होईल असा विश्वास शासनाला आहे.

या अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात 535 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. चिया लागवडीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 60% किंवा एकरी जास्तीत जास्त 6000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

जिल्हा कृषी विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या योजनेमुळे जिल्ह्यात चिया लागवड वाढणार आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना जर या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांनी महाडीबीटी च्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा कृषी विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात किंवा महाडीबीटीच्या https://www.mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा असे आवाहन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.

अर्ज करतांना लागवड केलेल्या क्षेत्राचा जिओ-टॅग फोटो आणि सहायक कृषी अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या माध्यमातून पारदर्शकता राखली जाईल आणि अनुदान वितरणात कोणतीही अनियमितता होणार नाही असे बोलले जात आहे.