Maharashtra Karjmafi : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. खरे तर विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा सत्ता स्थापित केल्यास कर्जमाफीचा लाभ देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. गेल्या वर्षी राज्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी सारखी परिस्थिती तयार झाली आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतकरी कर्जमाफीचा मागणीने अधिक जोर पकडला. दरम्यान आता शेतकरी कर्जमाफी बाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरे तर याआधी महाराष्ट्र राज्य शासनाने दोनदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे.
2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणि 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे. आता पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सज्ज झाले असल्याचे दिसत आहे. कर्जमाफीसाठी शासनाकडून आवश्यक पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. यातून राज्यातील काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पासून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर दोन भागात माहिती मागवली आहे. पहिला भागात थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे तर दुसऱ्या भागात नियमित शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ
फडणवीस सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. ही समिती गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून कामकाज करत असून एप्रिल पर्यंत या समितीचा अहवाल सरकार दरबारी जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातूनच सोडवण्यासाठी ही समिती दीर्घकालीन उपाय योजना करत असून आता शेतकरी कर्जमाफी बाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. खरे तर समितीचा अहवाल अजून सरकार दरबारी जमा झालेला नाही पण त्या आधीच कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर माहितीचे संकलन सुरू झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून सहकार विभागाकडून मुंबई वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमधील मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विहित नमुन्यात जून 2025 अखेरपर्यंत थकबाकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांची आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून ते 2024 25 पर्यंतच्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे.
याबाबत सहकार विभागाकडून जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना पत्र सुद्धा पाठवण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या या पत्रावरून ही कर्जमाफी येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील म्हणजेच जून 2026 पर्यंत थकबाकीत जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राहणार नाही हे स्पष्ट होत आहे. तसेच यातून नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रोत्साहन अनुदान दिले जाऊ शकते असे कयास बांधले जात आहेत. दरम्यान बँकांकडून उपलब्ध होणारी ही माहिती महा आयटी कडून पोर्टल सुरू झाल्यानंतर त्या पोर्टलवर भरण्याबाबत सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत.
