Gharkul Anudan Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील सर्वच घटकांसाठी काही कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. जे लोक बेघर आहेत अशा बेघर लोकांसाठी देखील शासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून या अशा बेघर लोकांसाठी केंद्राच्या आणि राज्याच्या असंख्य योजना सुरू आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील बेघर लोकांसाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, तसेच मोदी आवास योजना अशा स्कीम्स सुरू करण्यात आल्या आहेत. केंद्राने देखील बेघर लोकांसाठी काही योजना सुरू केल्या आहेत.
यामध्ये केंद्राची प्रमुख योजना आहे ती म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. मात्र या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जे अनुदान लाभार्थ्यांना दिले जाते ते खूपच कमी असून एवढ्याशा अनुदानात घर कसे बांधून होणार हा मोठा सवाल सर्वसामान्य नेहमीच उपस्थित करतात.
दरम्यान आता याच प्रश्नावर नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार निलेश लंके यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. खासदार निलेश लंके यांनी लोकसभेत पीएम आवास योजने संदर्भात मोठी मागणी केली आहे. सध्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे.
दरम्यान, याच हिवाळी अधिवेशनात खासदार निलेश लंके यांनी सध्या पीएम आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जे एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे त्यामध्ये वाढ केली गेली पाहिजे अशी आग्रही मागणी उपस्थित केली.
खासदार लंके यांनी यावेळी सभागृहात बोलताना, पीएम आवास योजनेमध्ये काही महत्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे. आमचा अहिल्यानगर जिल्हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा आहे, परंतू घरकुलांची संख्या फारच कमी आहे.
महागाईचा विचार करता ग्रामीण व शहरी भागातील घरकुलांसाठी देण्यात येणारा निधी फारच तुटपुंजा आहे. घरकुलासाठी १ लाख २० हजार, शौचालयासाठी १२ हजार रूपये, मनरेगामधून मजुरी म्हणून २६ ते २८ हजार असा एका घरकुलासाठी १ लाख ५८ हजार ते १ लाख ६० हजार दिले जातात.
पण, माझी मागणी अशी आहे की घरकुलासाठी कमीत कमी चार लाख रूपये मिळायला हवेत, अशी आग्रही मागणी हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. एवढेच नाही तर या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना कोणकोणत्या अडचणी येतात याबाबतही त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केलाय.
लंके यांनी, ग्रामीण भागात घरकुलासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. जागा उपलब्ध झालीच तर त्या जागेचा उतारा मिळत नाही. त्यात सुधारणा करून माझ्या सर्वसामान्य जनतेला जास्तीत जास्त घरकुले मिळावीत अशी सुद्धा मागणी केली आहे.
