EPFO News : देशातील प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या खाजगी क्षेत्रात काम करते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन अत्यंत कमी असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या किमान पेन्शन रकमेचा पुनर्विचार सरकार करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सध्या ईपीएफओच्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम 2014 मध्ये लागू करण्यात आली होती आणि त्यानंतर मागील दहा वर्षांत यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. वाढत्या महागाईचा आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
अहवालानुसार, सरकार ईपीएसची किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेत आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचसोबत किमान पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता (DA) समाविष्ट करण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तथापि, काही स्रोतांचे म्हणणे आहे की पेन्शनमध्ये 7.5 पट वाढ करण्याऐवजी किमान 2,500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा पर्यायही सरकार विचारात घेत आहे.
नेमकी किती वाढ केली जाणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत. मात्र, या विषयावर सरकार पातळीवर सक्रियपणे चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. कर्मचारी संघटना आणि निवृत्त कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. किमान पेन्शन वाढल्यास लाखो खाजगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
