Maharashtra News : नवीन वर्ष सुरू होण्याआधीच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खरे तर सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठे उत्साहाचे वातावरण आहे. राज्यात 3 डिसेंबर रोजी तसेच 20 डिसेंबर रोजी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली आणि याचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील महानगरपालिकांसाठी मतदान होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सुद्धा जाहीर केला आहे. यानुसार राज्यात 15 जानेवारी 2026 रोजी महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल आणि 16 जानेवारी 2026 रोजी या मतदानाचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतला आहे. 15 जानेवारीला राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना भर पगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार भरपगारी सुट्टी ?
राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. दरम्यान या लोकशाहीच्या उत्सवात सर्व मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून महत्त्वाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार महापालिका निवडणुका होणाऱ्या क्षेत्रात मतदार असलेल्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला सुट्टी दिली जाणार आहे. सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांसह खासगी कंपन्या, आयटी पार्क्स, व्यापारी दुकाने, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आणि औद्योगिक उपक्रमांमधील कामगारांना मतदानाच्या दिवशी सुट्टी मिळणार अशी माहिती संबंधितांकडून देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, जे कर्मचारी कामानिमित्त निवडणूक क्षेत्राच्या बाहेर कार्यरत आहेत, पण त्यांचे नाव निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्रातील मतदार यादीत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना सुद्धा शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार भरभरारी सुट्टी मिळणार आहे. पण ज्या आस्थापनांमध्ये कामाच्या स्वरूपामुळे पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसेल, तिथे किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देण्यात यावी असेही निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. नक्कीच या निर्णयामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणार आहे आणि प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क बजावता येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई सुद्धा होईल अशी माहिती शासनाकडून यावेळी देण्यात आली.