Government Employee News : राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. खरं पाहता कोरोना काळात राज्य व केंद्र कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवण्यात आला होता. त्यावेळी शासनावर आर्थिक संकट ओढावले होते यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा गोठवण्यात आला.
एक जानेवारी 2020 ते एक जुलै 2021 म्हणजेच जवळपास 18 महिने कार्यक्रमाचारांना महागाई भत्ता विना वेतन देऊ करण्यात आले. एक जुलै 2021 पासून ते आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांना 11 टक्के महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळाला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना मात्र सात टक्के महागाई भत्ता वाढ आतापर्यंत मिळाली असून चार टक्के महागाई भत्ता वाढ प्रलंबित आहे.
ही महागाई भत्ता वाढ देखील लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे. मात्र असे असले तरी सदर 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता अजूनही केंद्रीय तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. यामुळे सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कर्मचारी लवकरात लवकर कोरोना काळातील 18 महिन्यातील महागाई भत्ता मिळावा यासाठी मागणी करत आहेत.
या अनुषंगाने त्यांच्याकडून वारंवार सरकारकडे निवेदने देण्यात आली आहेत. दरम्यान आता या थकित महागाई भत्ता बाबत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी एक मोठी माहिती सार्वजनिक केली आहे. लोकसभेत 18 महिने कालावधीमधील डीए थकबाकीबाबत प्रश्न उपस्थित झाला असता वित्त राज्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. वित्त राज्यमंत्री पंकज सिंग यांनी सांगितले की, कोरोना काळात आलेल्या आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचा 18 महिने कालावधीकरीता महागाई भत्ता गोठविण्यात आला होता.
यामुळे ही डी.ए थकबाकी अदा केली जावी या संदर्भात विविध संघटनांकडुन निवेदने केंद्र सरकारला प्राप्त झालेली आहेत. मात्र कोरोना साथीच्या रोगाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांचा वित्त पुरवठ्यात आर्थिक वष – 2020-21 नंतरही आर्थिक गळती झाली आहे.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना ती DA/DR थकबाकी देण्यास उचित वाटत नाहीये. निश्चितच केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष वाढला आहे. दरम्यान विविध कर्मचारी संघटनांनी आपण कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता थकबाकी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नरत राहू. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांकडून नेमकी कोणती पावले उचलले जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
