महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर महागाई भत्ता सोबतच ‘हा’ भत्ता पण दिला जातो !

Published on -

Government Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत असताना वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जातात.

पगाराव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे भत्ते सुद्धा मिळतात. ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर असताना पगार आणि विविध भत्त्यांचा लाभ मिळतो त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा पेन्शन आणि वेगवेगळे भत्ते उपलब्ध करून दिले जातात.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही काही विशिष्ट परिस्थितीत प्रवास भत्ता (TA) आणि दैनिक भत्ता उपलब्ध करून दिला जातो. याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी महत्त्वाचे शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित केले आहेत.

दरम्यान आज आपण अशाच एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. खरतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या तरतुदींची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या लाभांपासून ते वंचित राहतात.

त्यामुळे या सर्व शासन निर्णयांची उजळणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. दरम्यान आता आपण सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळतो तो याची माहिती पाहणार आहोत.

खरेतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 20 जून 2006 रोजी याबाबत एक सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांना शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज किंवा विभागीय चौकशीसाठी हजर राहावे लागल्यास, त्या प्रवासासाठी प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अदा करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय अशा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासकीय विश्रामगृह सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे निवृत्तीनंतरही शासनाच्या कामासाठी सहकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

तसेच वित्त विभागाच्या दि. 18 एप्रिल 1968 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर काही ठरावीक कामांसाठी प्रवास करावा लागल्यास त्यांना प्रवास भत्ता देण्याच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

हा निर्णय आजही लागू असून अनेक प्रकरणांमध्ये त्याचा आधार घेतला जातो. याशिवाय वित्त विभागाच्या दि. 19 ऑक्टोबर 1962 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांना मिळणारी प्रवास भत्त्याची सवलतीची रक्कम संबंधित वारसांच्या देणेकामी अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

हा निर्णय मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा देणारा ठरतो. या निर्णयांव्यतिरिक्त वित्त विभागाचे दि. 28 ऑक्टोबर 1959 व दि. 22 नोव्हेंबर 1961 रोजीचे शासन निर्णय देखील निवृत्तीनंतर प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अदा करण्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

त्यामुळे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाकडे योग्य कागदपत्रांसह मागणी केल्यास, शासन निर्णयांच्या आधारे त्यांना निश्चितपणे लाभ मिळू शकतो.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News