Government Employee News : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच पेन्शन धारकांसाठी आजची बातमी महत्त्वाची आहे. खरे तर गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे.
नवीन पेन्शन योजना ही पूर्णपणे शेअर बाजारावर अवलंबून आहे आणि यामुळे ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करा अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील केली जात आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी याचा आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मागे देशव्यापी आंदोलन देखील उभारले होते. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याच आक्रमक भूमिकेमुळे केंद्रातील सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका नव्या योजनेचा पर्याय पुढे आणलाय.
नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजेच एकीकृत पेन्शन योजना सुरू केली आहे. म्हणजेच आता ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे ते कर्मचारी युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा पर्याय निवडू शकणार आहेत. पण आता याच युनिफाईड पेन्शनच्या संदर्भात एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
या तारखेपर्यंत युनिफाईड पेन्शन स्कीम चा पर्याय निवडावा लागणार
आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम चा पर्याय निवडण्यासाठी 30 जून 2025 पर्यंतची मुदत दिलेली होती. मात्र या विहित मुदतीत अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा विकल्प निवडता आला नाही.
म्हणूनच यासाठी मुदत वाढ दिली गेली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली होती. याच मागणीच्या अनुषंगाने आता सरकारने यूपीएस म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा विकल्प निवडण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना नकोय त्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम 30 सप्टेंबर पर्यंत निवडता येणार आहे. तसेच जे एन पी एस धारक कर्मचारी या विहित मुदतीत युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवडणार नाहीत त्यांना नवीन पेन्शन योजनाच लागू राहणार आहे.
म्हणूनच ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यूपीएस चा पर्याय निवडायचा असेल त्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत विकल्प नमुना भरुन आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करायचा आहे.
युपीएस पेन्शन योजनाबाबत बोलायचं झालं तर यामध्ये शेवटच्या मुळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. अर्थातच सध्याच्या एनपीएसपेक्षा युनिफाईड पेन्शन स्कीम कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक फायद्याची ठरणार आहे.
