Government Employee News : केंद्रातील मोदी सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% झालाय.
आधी हा भत्ता 50% एवढा होता. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढला आहे.
दरम्यान आता महागाई भत्ता वाढीनंतर केंद्रातील सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठी भेट दिली जाणार असल्याचे वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये झळकू लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील सरकार लवकरच आठवा वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेणार आहे. खरंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो.
आतापर्यंतचा वेतन आयोगाचा इतिहास तर तेच सांगत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता. त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे. मात्र हा वेतन आयोग लागू होण्याआधी याच्या समितीची स्थापना झाली होती. या समितीची स्थापना ही 2014 मध्ये झाली.
या समितीने दोन वर्ष वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास केला. यानंतर आपल्या शिफारशी समितीने सरकारकडे वर्ग केल्यात आणि सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून सध्याचा सातवा वेतन आयोग बहाल केला.
यानुसार पाहिले तर 2024 अखेरपर्यंत आठवा वेतन आयोग स्थापित होणे आवश्यक आहे आणि हा वेतन आयोग एक जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, सरकार देखील या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार अशी माहिती आता येत आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय पुढल्या वर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
यानंतर सरकारी नोकरदार मंडळीला 52% पर्यंत पगारवाढ दिली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
किमान वेतन ₹ 18,000 वरून ₹ 34,560 पर्यंत वाढू शकते. म्हणजे किमान वेतनात तब्बल 52% ची वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा मिळणार आहे.
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सध्याची किमान पेन्शन ₹ 9,000 वरून ₹ 17,280 पर्यंत वाढू शकते. याशिवाय, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे भत्त्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी 15-20% वाढ होऊ शकते.
विशेष बाब अशी की, ८व्या वेतन आयोगावर चर्चा करण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये अर्थातच या चालू महिन्यात संयुक्त सल्लागार मंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींचा विचार करून कामगार संघटना आपल्या मागण्या मांडणार आहेत. यामुळे ही बैठक नेमकी कधी होते आणि या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
