Government Employee News : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व पेन्शन धारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट आहे. तुम्ही पण सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत असेल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी फारच उपयुक्त राहणार आहे.
खरंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून पगाराव्यतिरिक्त वेगवेगळे लाभ दिले जातात. पीएफ ग्रॅच्यूटी असे असंख्य लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतात.

महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता या लाभाव्यतिरिक्तही सरकारी कर्मचाऱ्यांना असंख्य लाभ उपलब्ध आहेत आणि आज आपण कर्मचाऱ्यांना लागू असणाऱ्या अशाच एका लाभाबाबत येथे माहिती पाहणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणाऱ्या नियमांमध्ये शासनाकडून महत्त्वपूर्ण असा बदल करण्यात आला आहे. खरे तर, केंद्रातील सरकारकडून ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे.
हा बदल डिपार्टमेंट ऑफ पेन्शन अँड पेन्शनर्स वेलफेअरकडून करण्यात आला आहे. या बदलाचा नॅशनल पेन्शन सिस्टीमअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीबाबत बदललेल्या नियमांचे ऑफिस मेमोरेंडम नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युइटी बाबत जे गैरसमज होते ते सर्व गैरसमज आणि गोंधळ आता दूर झाले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी च्या ग्रॅच्युइटीचे नवे नियम काय सांगतात
शासनाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकात सीसीएस सुधारणा नियम 2025 च्या नियम 4A बाबत माहिती देण्यात आली आहे. या नियमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याने केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक उपक्रमात किंवा एखाद्या स्वायत्ता संस्थेत दोन्ही ठिकाणी काम केले असेल तर त्यांना दोन्ही ठिकाणाहून ग्रॅच्युटी मिळतं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आता ग्रॅच्युटीवर मर्यादा सुद्धा लागू केली जाणार आहे.
नव्या नियमानुसार, समजा जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर किंवा ग्रॅच्युटी मिळाल्यानंतर पुन्हा सरकारी नोकरीत नियुक्त केले असेल तर त्यांना त्या कालावधीसाठी वेगळी ग्रॅच्युटी मिळणार नाही. मंत्र्यालयाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आधीच ग्रॅच्युटी मिळाली असेल तर त्याला नवीन ग्रॅच्युटी मिळणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे.
खरेतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे जर केंद्र सरकारी सेवेत सहभागी झाले असतील तर त्या सरकारी सेवेसाठी ग्रॅज्युटी मिळणार आहे. याचसोबत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेकडून मिळणारी ग्रॅच्युटी देखील मिळत राहणार आहे.
महत्वाची बाब अशी की, या दोघांकडून मिळणारी ग्रॅच्युटी पगाराच्या आधारावर देय रक्कमेपेक्षा कमी राहता कामा नये असे ह्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद आहे.












