Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीच्या आधीच एक मोठी भेट मिळाली आहे. यावर्षी देशात 14 मार्च रोजी होळीचा मोठा सण साजरा होणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र 13 मार्च रोजी होळीचा सण साजरा होईल आणि 14 मार्चला धुलीवंदन साजरा होणार आहे.
दरम्यान होळीच्या आधीच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे आणि याबाबतचा जीआर देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.
सेवानिवृत्तीनंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ग्रॅच्युटीच्या म्हणजे सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. खरे तर आधी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा 14 लाख रुपये एवढी होती.
म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना कमाल 14 लाख रुपये इतके सेवानिवृत्ती उपदान मिळत होते. पण आता ही रक्कम सहा लाख रुपयांनी वाढवण्यात आली असून राज्य कर्मचाऱ्यांना आता कमाल 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युटी मिळणार आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय काल अर्थातच 11 मार्च 2025 रोजी निर्गमित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत यासंदर्भातील जीआर म्हणजेच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान आता आपण राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेला हा शासन निर्णय नेमका कसा आहे? ग्रॅच्युईटीची कमाल रक्कम वाढवण्याचा हा निर्णय कधीपासून लागू राहणार आहे? याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
कसा आहे GR?
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा , मान्यता प्राप्त खाजगी 100 टक्के अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती उपदान मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा 14 लाखांवरून वीस लाख रुपये करण्याबाबत शासन निर्णय 11 मार्च 2025 रोजी जारी करण्यात आला.
या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने शासन निर्णय दिनांक 10 ऑक्टोंबर 2024 नुसार केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील निवृत्तीवेतन धारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक यांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रक्कम ही 14 लाख रुपये वरुन 20 लाख रुपये करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
दरम्यान राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या सदर निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी 100 टक्के अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यिमक व अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना दिनांक 01.09.2024 पासुन सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा ही 14 लाख रुपये वरुन 20 लाख रुपये अशी वाढविण्यात येत आहे.
म्हणजेच संबंधित राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा हा निर्णय एक नाव 2024 पासून लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना वीस लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. नक्कीच हा निर्णय संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक फायद्याचा राहणार आहे.
