Government Employee News : तुम्ही ही शासकीय सेवेत कार्यरत आहात का? अहो मग तुमच्यासाठी आजची बातमी फारच महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने पुन्हा एकदा शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरी नेहमीच आकर्षणाचा विषय ठरते.
शासकीय नोकरीचे अनेकांना वेळ असते आणि याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता सुद्धा असते. पण शासकीय नोकरीत जेवढ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात तेवढ्याच जबाबदाऱ्या सुद्धा असतात.
सरकारी नोकरदार मंडळींना शासनाने घालून दिलेल्या प्रत्येक नियमांचे पालन करावे लागते. जसे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मध्येच नोकरी सोडता येत नाही, जर मध्येच नोकरी सोडली तर त्यांना दिले जाणारे बहुतांशी लाभ मिळत नाहीत.
मध्येच नोकरी सोडण्याचे किंवा नोकरीतून निवृत्ती घेण्याचे काही विशिष्ट नियम आहेत. दरम्यान याच नियमांमध्ये आता पुन्हा एकदा एक महत्त्वाची सुधारणा झाली असून आज आपण याच बाबत डिटेल माहिती या लेखातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरे तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याचा विकल्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दरम्यान आता सरकारने स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याबाबत काही नवीन मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट केली आहेत.
हे मार्गदर्शक तत्वे युनिफाईड पेन्शन स्कीम निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहतील. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता UPS निवडलेले केंद्रीय कर्मचारी नियम 13 अंतर्गत स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
तसेच जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने 20 वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्याला स्वतःहून सेवामुक्त होण्याचा अधिकार असल्याचे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, स्वेच्छा निवृत्ती घेताना कर्मचाऱ्याने आधीच आपल्या नियुक्ती प्राधिकरणाला सूचना देणे आवश्यक आहे.
किमान तीन महिने आधी लेखी स्वरूपात निवृत्तीची सूचना देणे अनिवार्य असल्याचा नवा नियम आता तयार करण्यात आला आहे. थोडक्यात 20 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेता येईल पण VRS घेऊ इच्छिणाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे सुद्धा बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान UPS लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तर त्यांना नियमानप्रमाणे सर्व लाभ मिळणार आहे. अशा VRS घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, आणि इतर निवृत्तीवेतनाचे लाभ त्यांच्या पात्रतेनुसार दिले जातील असे नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे.