Government Employee News : चांगल्या एमएनसी म्हणजे मल्टिनॅशनल कंपनीत दहा-बारा लाख रुपयांचे पॅकेज आणि 30 ते 40,000 प्रति महिना पगाराची सरकारी नोकरी हे अनेक लोक एकसमान समजतात. साहजिकच प्रत्येकाचा विचार असाच नसतो मात्र सरकारी नोकरीची महती गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
ग्रामीण भागात सरकारी नोकरीं म्हणजे फिक्स छोकरी असे म्हटले जाते. अर्थात ज्यांच्याकडे सरकारी नोकरीं आहे अशा नवयुवक तरुणांना आपला मनपसंत जोडीदार लवकर भेटतो. खरे तर सरकारी नोकरी म्हणजे आर्थिक सुरक्षितता, वेळेवर पगार, समाजात रुतबा, सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पगारासोबतच मिळणारे वेगवेगळे भत्ते आणि लाभ.
याव्यतिरिक्त रिटायर झाल्यावर पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ मिळतात ज्यामुळे अनेक जण सरकारी नोकरी कडे आकर्षित होतात. दरम्यान आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अशाच एका लाभाची माहिती या ठिकाणी पाहणार आहोत.
यामुळे जर तुम्हीही शासकीय सेवेत जाण्याच्या तयारीत असाल किंवा आधीच शासकीय सेवेत रुजू असाल तर ही बातमी तुम्ही शेवटपर्यंत नक्कीच वाचायला हवी. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी एका विशिष्ट योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून लाखो रुपयांची आर्थिक मदत पुरवली जाते.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्स म्हणजे HBA दिला जातो. आता आपण याच हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्स संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखातून समजून घेणार आहोत.
काय असतो हाऊस बिल्डिंग ऍडव्हान्स?
केंद्र सरकारची हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स योजना काही नवीन योजना नाही. योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे मात्र अलीकडेच यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे ज्याचा सगळ्यात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळतोय आणि या बदलाचे सगळीकडे स्वागत केले जात आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात गृह कर्ज दिले जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या घराचे स्वप्न सहज पूर्ण होते त्याला जास्त आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही.
विशेष बाब म्हणजे या योजनेअंतर्गत आता थेट 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. आधी रक्कम कमी होती मात्र नव्या नियमात रक्कम वाढवण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या 34 पट रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये, जे कमी असेल तेवढे कर्ज घेण्यास पात्र असतील.
फक्त घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठीच कर्ज घेता येते असे नाही तर रिनोवेशन म्हणजेच नूतनीकरण करायचे असेल तरीसुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. घराचा विस्तार करायचा असेल तर या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना मदत मिळते.
घराचे रिनोवेशन करायचे असल्यास स्वातंत्र मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. दरम्यान या योजनेतू जे कर्ज दिलं जातं त्यासाठी जास्तीत जास्त साडेसात टक्के व्याजदर आकारला जाऊ शकतो. तसेच कमीत कमी व्याजदर सहा टक्के आहे. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांनी किमान पाच वर्ष सेवा दिलेली आहे अशाच कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल.
पण या योजनेची सर्वात मोठी अट अशी आहे की जर पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील तर दोघांपैकी एकालाच घराच्या कर्जासाठी अर्ज करता येऊ शकतो म्हणजेच दोन जण नोकरीला असतील तर दोघांना अर्ज करता येणार नाही.
