Government Employee News : केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये शासकीय सेवेत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी अनेक मोठमोठे निर्णय घेतले आहेत. यातील काही निर्णयांचा कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना फायदा झाला आहे तर काही निर्णय हे त्यांच्यासाठी थोडेसे त्रासदायक सुद्धा राहिले आहेत.
दरम्यान आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या बदलांमुळे पेन्शन योजनेत पारदर्शकता वाढणार असल्याचा दावा केला जातोय.
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DOPPW) याबाबत नवीन आदेश जाहीर केले आहेत. ह्या नव्या आदेशानुसार आता मृत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना मिळणाऱ्या वाढीव कुटुंब पेन्शनसाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आधी कुटुंब पेन्शन साठी पात्र ठरणाऱ्या मयत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना हे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य नव्हते. म्हणजे याआधी दोन्ही पालक जिवंत आहेत की नाही याची पडताळणी केली जात नव्हती.
त्यामुळे काही वेळा एका पालकाच्या मृत्यूनंतरही पेन्शन 75 टक्के प्रमाणात चालू राहायची, ज्यामुळे सरकारला अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. पण आता नव्या नियमांनुसार आता दोन्ही पालकांना स्वतंत्र जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
जर एका पालकाचे निधन झाले असेल, तर पुढील वर्षापासून फक्त एका पालकाला 60 टक्के पेन्शन मिळेल. CCS EOP नियम 2023 च्या कलम 12 (5) नुसार, मृत सरकारी कर्मचाऱ्याला पत्नी, पती किंवा मुले नसतील, तर त्याच्या पालकांना कुटुंब पेन्शन मिळते.
दोघे पालक हयात असल्यास 75% पेन्शन आणि एकच पालक जिवंत असल्यास 60% पेन्शन देण्यात येते. पालकांचे इतर उत्पन्न असले तरी पेन्शनवर त्याचा परिणाम होणार नाही. पेन्शनधारकांनी आपले जीवन प्रमाणपत्र 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे.
अन्यथा, डिसेंबरपासून पेन्शन तात्पुरती थांबवली जाईल. प्रमाणपत्र देण्यासाठी “जीवन प्रमाण” ॲपचा वापर करता येतो, तसेच बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा घरपोच सेवेद्वारेही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पेन्शन प्रणाली अधिक पारदर्शक होणार असून, चुकीच्या देयकांची शक्यता कमी होईल. सरकारच्या मते, या नव्या पद्धतीमुळे योग्य पात्र व्यक्तीलाच पेन्शन मिळेल आणि निधीचा अपव्यय टाळला जाईल.